पुणे - पुणे जिल्ह्याचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा (सन २०२३-२४) वार्षिक पत पुरवठा आराखडा १ लाख ४७ हजार ८०० कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे. या आराखड्यातील एकूण प्रस्तावित तरतुदींमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ९ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी हा वार्षिक पत आराखडा जाहीर केला.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी हा आराखडा जाहीर केला. यावेळी बॅंक ऑफ महाराष्ट्राच्या पुणे शहर परिमंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेश सिंग, जिल्हा अग्रणी अधिकारी निखिल गुलाक्षे, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी रोहन मोरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, श्रीकांत कारेगावकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सरव्यवस्थापक प्रकाश रेंदाळकर, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई आदी उपस्थित होते. जिल्हा अग्रणी बँक असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या पुढाकाराने सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, खासगी व्यापारी बँका यांच्या सहकार्याने हा पत आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

आराखड्यातील प्रमुख क्षेत्रासाठी तरतुदी (रुपयांत)

- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र एकूण - २९ हजार ६९९ कोटी

- पीक कर्ज, मुदत कर्जासह कृषी क्षेत्र -९ हजार ७५० कोटी

- प्राथमिकता क्षेत्र एकूण - ४७ हजार ८०४ कोटी

- सूक्ष्म उद्योग - २ हजार ४०७ कोटी

- लघु उद्योग - १३ हजार ६८२ कोटी

- मध्यम उद्योग- २ हजार २९४ कोटी

- खादी आणि ग्रामोद्योग - ३ हजार २८६ कोटी

- अन्य क्षेत्र - ८ हजार ३० कोटी

- निर्यात - २५२ कोटी

- शैक्षणिक कर्ज - ४५० कोटी

- गृहकर्ज - ६ हजार ५६८ कोटी

- सामाजिक पायाभूत सुविधा - २०८ कोटी

- अन्य प्राथमिकता क्षेत्र - ८५६ कोटी

- दुर्बल घटकांसाठी - ७ हजार १७० कोटी

प्राथमिकता क्षेत्रात समावेश नसलेल्या बाबींसाठी (नॉन प्रायॉरिटी) सुमारे १ लाख कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये गृहबांधणी क्षेत्रासाठी ५५ हजार २४७ कोटी आणि मोठे उद्योग, प्रकल्प आदींसाठी ४४ हजार ७४९ हजार कोटी रुपयांचा समावेश या पत आराखड्यात करण्यात आला आहे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे.