पुणे, ता. ५ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) आता स्वतःची लॅंड बॅंक तयार झाली आहे. सरकारच्या मान्यतेमुळे अठराशे हेक्टर जमीन मिळाली असून, याद्वारे पीएमआरडीएच्या बळकटीकरणाला मोठा हातभार लागणार आहे.

विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी मुंबई महानगर प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) धर्तीवर सरकारी जमिनी हस्तांतर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. प्राधिकरणाच्या खात्यात पुरेसा निधी मिळण्यासाठी शासकीय जमिनी वर्ग करण्याबाबत प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य केला आहे. पीएमआरडीएच्या उत्पन्नासाठी यापूर्वी राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापैकी २५ टक्के शुल्क हे पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आलेला आहे. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत सरकारकडे नाराजीही व्यक्त केली होती, कारण महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे अगोदरच कमी झालेले उत्पन्न आणि त्यात भर म्हणजे पीएमआरडीएला मुद्रांक शुल्कचा हिस्सा देण्याचा निर्णय. मात्र, राज्याकडून पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे न ऐकता पीएमआरडीएला सक्षम होण्यासाठी हा निधी देणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुद्रांक शुल्कचा हिस्सा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

निधी उभारणी करता येणार
पीएमआरडीएला काही विकासकामे करण्यासाठी मर्यादा येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्याकडून जिल्हा प्रशासनाकडे असलेली एक हजार ८७८ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. महसूल विभागाकडून काही अटी आणि शर्ती ठेवून सरकारी जमिनी पीएमआरडीएला मूलभूत सुविधा निर्माण व त्यातून निधी उभारणी करता येणार आहे.

जमीन होणार अतिक्रमण मुक्त...
- जिल्ह्यातील गायरानावर काही ठिकाणी अतिक्रमण
- अतिक्रमण काढताना स्थानिक प्रशासनाची दमछाक
- पीएमआरडीएला जागा विकसित करायची असल्यास अतिक्रमण असलेल्या जागा मोकळ्या करण्यात येणार
- गावातील काही गायरान अतिक्रमण मुक्त होण्याची शक्यता

पीएमआरडीएला जमीन मिळाली आहे. विकासकामे तसेच उत्पन्नवाढीसाठी याचा मोठा फायदा होईल. पीएमआरडीएची मालमत्ता म्हणून ही जमीन असणार आहे. त्या जागांची महसूल विभागाकडून मोजणी होऊन टप्प्या टप्प्याने पीएमआरडीएला देतील.
- हिम्मत खराडे, सहआयुक्त, जमीन व मालमत्ता, पीएमआरडीए