पीतांबर लोहार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २७ ः ‘बोगस’ उपसूचनांप्रमाणेच त्यांच्या आधारे काढल्या गेलेल्या बिलांचा आणि त्यातील रक्कम संबंधित ठेकेदारांना देण्याचा (आदायगी) प्रवासही सुपरफास्ट झाल्याचे दिसते आहे. कारण, राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी ५२ कोटींच्या गैरव्यवहाराला जबाबदार धरलेल्या ‘कॅफों’च्या म्हणण्यानुसार, कनिष्ठ अभियंत्यापासून शहर अभियंत्यापर्यंत आणि तेथून लेखाविभागापर्यंतच्या स्वाक्षऱ्यांनी बिलांचा प्रवास होतो. एरवी एकेका स्वाक्षरीसाठी महिना-महिना कालावधी लागतो, टेबलांवरून फाइल पुढे सरकत नाही. मग तब्बल ५२ कोटींच्या बिलांचा व त्यांतील रकमांचा प्रवास अवघ्या एका तासांत झाला कसा? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
महापालिका स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसलेल्या ‘बोगस’ उपसूचनांद्वारे ५२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. या प्रकरणाच्या पाच सदस्यीय समितीकडून चौकशीचा प्रथमदर्शनी अहवाल आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी बारणे यांना दिला आहे. त्यानुसार नियम डावलून १४ ‘बोगस’ उपसूचनांद्वारे ठेकेदारांच्या बिलांची ६० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २४ ते ३१ मार्च या कालावधीत हा प्रकार घडला आहे. या सात दिवसांत चार दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या होत्या. एक दिवस स्थायी समिती सभा आणि एक दिवस सर्वसाधारण सभा होती. इतक्या कमी कालावधीत या १४ ‘बोगस’ उपसूचनांचा ‘जलद’ प्रवास होऊन ठेकेदारांना बिलांची रक्कमही दिली गेली आहे. मात्र, त्यावर बारणे यांच्या व्यतिरिक्त सह्या करणारे व ‘आम्ही सह्या केलेल्या नाहीत’ असे म्हणणारे पदाधिकारी आणि बिले तयार करणारे, त्यांवर सह्या करणारे अधिकारीही गप्प आहेत. या प्रकरणात केवळ ‘कॅफो’ अर्थात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक (वित्त) प्रवीण जैन हेच जबाबदार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यांनी चौकशी समितीचे सदस्य सचिव तथा सहआयुक्त मनोज लोणकर यांना दिलेल्या पत्रात कोणत्याही कामाच्या बिलांचा प्रवास अधोरेखित केला आहे. यामध्ये संबंधित विभागातील कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, उपलेखापाल, लेखापाल, लेखाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, सहशहर अभियंता आणि शहर अभियंता या सर्वांची स्वाक्षरी असल्याशिवाय बिले काढली जात नाहीत. तसेच, नगरसचिव विभागाकडून लेखा शाखेकडे प्राप्त उपसूचना मान्य नसल्‍यास त्याद्वारे अदायगी झालेल्या (दिलेल्या) देयकांच्या वाढ-घट संदर्भात नजीकच्या स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेकडे विषयपत्र सादर करून कार्योत्तर मंजुरी घेण्याची जबाबदारीही संबंधितांचीच असल्याचे म्हटले आहे. असे असेल तर अवघ्या काही तासांत १४ उपसूचनांद्वारे ७० कामांच्या बिलांवर कनिष्ठ अभियंत्यापासून शहर अभियंत्यापर्यंत आणि उपलेखापालापासून लेखाधिकाऱ्यापर्यंत स्वाक्षऱ्या झाल्यात कशा? यामागे कोण राजकीय हात आहे? असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

उपसूचनांचा प्रवास
- स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव
- प्रस्तावास सूचक
- प्रस्तावास अनुमोदन
- प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपसूचना
- उपसूचना सूचक
- उपसूचना अनुमोदक
- ‘उपसूचना स्वीकारली’ असे प्रस्तावकाकडून जाहीर
- उपसूचनेसह प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे स्थायी सभापती किंवा सर्वसाधारण सभेत पीठासीन अधिकाऱ्याकडून (महापौर) जाहीर
- प्रस्तावासह उपसूचनेवर स्थायी समिती सभापती किंवा महापौरांची स्वाक्षरी
- स्थायी समिती सभापती किंवा महापौरांकडून नगरसचिवांकडे उपसूचनांसह प्रस्ताव
- नगरसचिवांकडून लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावासह उपसूचना
- एखाद्या कामाचे बिल दिल्यानंतर प्रस्ताव किंवा उपसूचना आल्यास कार्योत्तर मान्यता

कामांच्या बिलांचा प्रवास
- कामाची कनिष्ठ अभियंत्याकडून पाहणी
- काम योग्य की अयोग्य शेरा
- कामाचा अहवाल व बिल कनिष्ठ अभियंत्याकडून तयार
- अहवाल व बिल उपअभियंत्याकडे, त्याच वेळी संबंधित विभाग लेखाधिकाऱ्याकडून तपासणी
- उपअभियंत्याच्या स्वाक्षरीनंतर कार्यकारी अभियंता
- कार्यकारी अभियंत्याच्या स्वाक्षरीनंतर विभाग प्रमुख (मुख्य अभियंता, सहशहर अभियंता)
- शहर अभियंता स्वाक्षरीनंतर लेखाविभागकडे
- लेखाविभाग तरतूद आहे की नाही हे तपासणी
- तपासणीनंतर लेखाधिकाऱ्याकडून लेखा व वित्त विभागाकडे
- मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीनंतर देयके बॅंकेत