सोमेश्वरनगर, ता. २७ : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे थेट राज्यस्तरावरून आदेश दिले जातात. मात्र, या प्रक्रियेत पुणे जिल्हा परिषदेने हस्तक्षेप केला असून, जिल्ह्याच्या अवघड (डोंगराळ) भागातून बदली झालेल्या शिक्षकांची कार्यमुक्ती तूर्तास थांबविली आहे. या शिक्षकांनाही तत्काळ कार्यमुक्त करावे, अशी मागणी पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शिक्षक बदल्या पारदर्शी होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय अभ्यास गट नेमला होता. त्यांच्या शिफारशीवरून काढलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारने सदरची बदली प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उच्च न्यायालयाने सहाव्या टप्प्यातील बदली झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या स्थगित केल्या आहेत. असे शिक्षक वगळून अन्य सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेने अवघड क्षेत्रातून बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये, अशा परस्पर सूचना दिल्याने जिल्हाभरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यस्तरावरच्या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेने हस्तक्षेप करू नये, अशी शिक्षक संघाची भूमिका असल्याचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी स्पष्ट केली. असे जवळपास अडीचशे शिक्षक कार्यमुक्तीच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

याबाबत, शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे व शिक्षणाधिकारी कमलाकांत म्हेत्रे यांची अवघड भागातील शिक्षकांसह भेट घेतली. डोंगराळ भागात तीन ते दहा वर्षे काम केलेल्या सदर शिक्षकांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे, अशी मागणी केल्याची माहिती सरचिटणीस खंडेराव ढोबळे यांनी दिली

डोंगराळ भागातील शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यास तेथील जागा रिक्त राहून मुलांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याबाबत बाळासाहेब मारणे म्हणाले, ‘‘डोंगराळ भागात कमी पटसंख्या असते. मात्र शिक्षक कार्यमुक्त न केल्यास मोठ्या पोटाच्या शाळांवरील मुलांवरही अन्याय होणार आहे. त्यामुळे संचमान्यता करून त्वरित प्रलंबित असलेल्या आंतर जिल्हा बदल्या कराव्यात. तसेच शिक्षण सेवक भरती तातडीने करावी आणि दोन्हीकडचे नुकसान टाळावे.’’

डोंगराळ भागातील शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. याविषयी शासनाला मार्गदर्शन मागविले आहे. एक-दोन दिवसात विचार विनिमय करून निर्णय घेऊ.
- कमलाकांत म्हेत्रे, शिक्षणाधिकारी