संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. ३० : सोमेश्वर कारखान्याची वार्षिक सभा तब्बल सात तास चालली, मात्र खाऊचा पुडा, सवलतीची साखर आणि मंगल कार्यालय, अशा काही फुटकळ विषयावरच तासनतास चर्चा झडली. मागील प्रोसिडिंग मंजूर करण्याच्या किरकोळ बाबीसाठी अडीच तास घालविला. परिणामी इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प दुरुस्ती, गोदाम दुरुस्ती, सौर प्रकल्प, अशा तब्बल २१ कोटी खर्चाचे प्रकल्प दीड मिनिटात मंजूर केले. ‘अभ्यासोनी प्रकटावे’ या उक्तीला थोडेजण जागले आणि भरकटले अधिक. त्यामुळे ‘सहकारातील असहकाराबाबत’ जाणकारांना चिंता वाटू लागली असून, नियमावली करण्याची मागणी होत आहे.
वार्षिक सभा सहकारात सर्वोच्च असते. तिथे मागील सत्ताधाऱ्यांच्या चुका दाखवून भवितव्यासाठी ठोस ध्येय-धोरणे ठरवणे अपेक्षित असते. यात सोमेश्वर, माळेगावच्या सभा आदर्श मानल्या जात. अभ्यासपूर्ण मांडणीने बारा-बारा तास किंवा दोन-दोन दिवस सभा चालल्या आहेत. आताही सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही गटात अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारे ‘काही३ लोक आहेत. त्यांच्यासाठी सभासदांचे कान उत्सुक असतात. ऊसदर, ताळेबंदातल्या चुका, कर्ज, व्याज, नवे प्रकल्प, शिक्षणसंस्था हे समजून घेण्यासाठी सभासद वर्षातून एकदा तासनतास बसतात. परंतु काही अतिउत्साही मंडळी अभ्यासू परंपरेला गालबोट लावत आहेत.
सोमेश्वर कारखान्याची दुपारी एकची सभा मुख्य चर्चेवर यायला सात वाजतात, असा अनुभव असल्याने सोमवारी (ता. २९) उपस्थितांची संख्या घटली होती. अनुभवातून न सुधारल्याने प्रोसिडिंग मंजूर करण्यावरच मोलाचे अडीच तास खाल्ले. विषय सोडून बोलणाऱ्यांना आवरता आवरता अध्यक्ष आणि जागरूक सभासदांच्या नाकी नऊ आले. जाब विचारणे आणि प्रश्न विचारणे, यातला फरक न कळाल्याने चमकोंनी पारावरच्या चर्चेप्रमाणे मांडणी केली. त्यानंतर ताळेबंदावर मात्र पाच-सहा जणांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आणि सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, मुरलेले अध्यक्ष आणि अधिकाऱ्यांनी यशस्वी प्रतिवाद केला. ऊसदराच्या चर्चेवरूनही चांगलीच रंगत आली. काहींनी ‘इलेक्शन मोड’वर येत साखरपेरणीही केली. यातही साखर, खाऊचा पुडा, आमच्याही देवळाला निधी द्या, भाद्रपद यात्रा, माझा पोरगा अधिकारी, असे विषय घुसडल्याने सभासदांच्या सहनशक्तीचा अंत झाला. अखेर सभासदांनीच हुर्यो उडवत दोघा- तिघांना डायसवरून अक्षरशः हुसकावून लावले.

साडेतीन कोटींचे प्रस्ताव
अवघ्या दीड मिनिटात मंजूर
इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पातील दुरुस्तीसाठी १३ कोटी, दीड लाख टन साखर सुरक्षित करण्यासाठी ४ कोटी ७३ लाख रुपये, सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी साडेतीन कोटी रुपये, असे खर्च दीड मिनिटात मंजूर झाले. सीबीजी प्रकल्प उभा करा म्हणण्याऐवजी ‘मंगल कार्यालय’ उभारा आणि ऊस न घालणारांनाही साखर द्या, अशा विचित्र मागण्यांसाठी अहमहमिका लागली होती. ऊस गाळप वाढविण्यासाठी काय धोरण असावे, शिक्षण संस्थेत एआयसारखे कोर्स कसे आणावेत, शेतात व कारखान्यात एआयचा वापर कसा करता येईल, व्याजात बचत कशी करावी, एफआरपीचे धोरण काय, अशा विषयांना स्पर्शही झाला नाही.