संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. २४ : केंद्र सरकार धोरण आखून मोकळे होते, पण साखर कारखान्यांना इथेनॉलविक्रीसाठी पेट्रोल कंपन्यांची मनमानी सहन करावी लागत आहे. एकीकडे कारखान्यांनी ठरल्याप्रमाणे इथेनॉल पुरवठा केला नाही तर त्यांना थेट दंड ठोठावला जातो. पण पेट्रोल कंपन्यांकडून वेळापत्रक न पाळणे, ठरल्याप्रमाणे कोटा न उचलणे, दहा-दहा दिवस टँकर थांबवून ठेवणे अशा अनेक गैरसोयी केल्या जातात. यामुळे गरजू असल्याने कारखान्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे.
केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये वीस टक्के मिश्रण करण्याचा (ई-२०) महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला आहे. सद्यःस्थितीत ई-२० ची जबाबदारी जणू डिस्टिलरी एकतर्फी पेलत असल्याचे चित्र आहे. पेट्रोलकंपन्या दरवर्षी इथेनॉल पुरवठा करणाऱ्या डिस्टिलरींना प्रस्ताव मागवतात. यानंतर कंपन्यांच्या हिताची एकतर्फी करारप्रक्रिया केली जाते. विशेष म्हणजे जे कारखाने आपला माल देणार आहेत. त्यांच्याकडूनच पेट्रोल कंपन्या सिक्युरिटी डिपॉझिट (कराराच्या मूळ किमतीवर तीन टक्के) वसूल करतात. चालू वर्षी डिस्टिलरींकडून १७७६ कोटी लिटरच्या आलेल्या प्रस्तावांपैकी पहिल्या ‘सायकल’मध्ये केवळ १०४८ कोटी लिटरला मंजुरी देत पहिला दणका दिला. सायकलमधील पहिले दोन क्वार्टर अत्यंत महत्त्वाचे असतात. पहिल्या ‘सायकल’मधील नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी या पहिल्या तीन महिन्यांच्या ‘क्वार्टरचे’ जे कोटे डिस्टिलरींना दिले होते तेवढा कोटा कंपन्यांनी जानेवारीअखेर उचललाच नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे शिल्लक इथेनॉलचे करायचे काय? हा प्रश्न कारखान्यांना पडला आहे.
दरम्यान, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल या क्वार्टरसाठी फेब्रुवारीत जो कोटा उचलायला हवा तोही पडून आहे, हे धक्कादायक आहे. तसेच तिसऱ्या आणि चौथ्या क्वार्टरच्या मालाला मंजुरी दिली आहे पण डेपो दिलेले नाहीत. एकीकडे कारखान्यांनी जर ठरलेल्या कराराच्या किमान ९५ टक्के इथेनॉल दिले नाही तर पेट्रोल कंपन्या कारखान्यांना दंड ठोठावतात. कंपन्यांना मात्र कुठलेही बंधन, दंड नाही हे विशेष.

ऑनलाइन सूचीनुसार कारखाने इथेनॉल टँकरद्वारे डेपोवर पाठवतात. तिथे आधीचा साठा पुरेसा असला तर वाहनांना आठ-दहा दिवसही थांबवून ठेवण्याचा अनुभव अनेक कारखान्यांना येत आहे. यात टँकरला पेनल्टी देण्याची वेळ कारखान्यांवर येत आहे.

पंचवीस-तीस लाखांचे स्टोअरेज पडले अडकून
एका खासगी कारखान्याचे व्यवस्थापक म्हणाले, ३१ जानेवारीपर्यंतचा पूर्ण कोटा पेट्रोलकंपन्यांनी कराराप्रमाणे उचलला नाही. उरलेल्या १० लाख लिटरसाठी आमचे पंचवीस-तीस लाखांचे स्टोअरेज अडकून पडले आहे. दुसरे उत्पादन घेता येईना आणि गाळप हंगाम तर संपत आला आहे. टँकर दहा-दहा दिवस अडकून राहतो. एका डेपोवर माल उतरवता येत नसेल तर दुसरा डेपो द्यावा.

पेट्रोल कंपन्यांनाही चाप हवा
अनेकदा कारखानेही खासगी बाजारपेठेत आरएस, इथेनॉल, ईएनए याचे दर पेट्रोल कंपन्यांचा तुलनेत जास्त असतील किंवा साखर अधिक परवडत असेल तर इथेनॉल पुरवठा करत नाहीत. त्यामुळे काही बंधने आवश्यकही आहेत; परंतु तेवढाच पेट्रोल कंपन्यांनाही चाप हवा, अशी मागणी होत आहे.

केंद्र सरकारने धोरणात सातत्य ठेवले पाहिजे, कारखान्यांनीही कराराप्रमाणे पुरवठा केला पाहिजे आणि कंपन्यांनीही वेळेत उचल केली तरच हा व्यवसाय शाश्वत राहिल. यासोबत इथेनॉल व साखर या दोन्हीचे दर वाढवले पाहिजेत.
- शहाजी भगत, कार्यकारी संचलाक, वारणा