यवत, ता. २६ : ''''नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे. केंद्र व राज्यसरकारतर्फे वार्षिक प्रत्येकी सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात शिंदे - फडणवीस सरकारने क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून, त्याचा राज्यातील एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार दरवर्षी सहा हजार ९०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे'''' अशी माहिती किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी दिली.

यावेळी काळे म्हणाले, शेतकऱ्यांना आता कृषी पीकविमा फक्त एक रुपयात मिळणार आहे. राज्यातील शेतकरी वर्षानुवर्षे निसर्गाच्या अवकृपेमुळे म्हणजेच अतिवृष्टी, महापूर, अवकाळी पाऊस, गारपीट वादळे अशा संकटांमुळे पिचला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहे. पीक विमा उतरवण्यासाठी पूर्वी विमा रकमेच्या दोन टक्के रक्कम भरावी लागत होती, परंतु या गतिमान निर्णय घेणाऱ्या शिंदे - फडणवीस सरकारने आता शेतकऱ्यांचा पीक विमा फक्त एक रुपया भरून निघणार आहे असा निर्णय घेतला. व शेतकऱ्यांच्या हिश्याची विमा रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. पीकविम्यासाठी सरकार ३३१२ कोटी रुपये प्रति वर्ष भरणार आहे.

कृषी पंपांची वीज जोड त्वरित मिळणार
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना पूर्वी विमाकंपनीकडे होती. आता ही योजना राज्य सरकार स्वतः राबवत आहे. धनगर समाजाला एक हजार कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. शेळी मेंढी महामंडळमार्फत दहा हजार कोटींची बिनव्याजी कर्जाची उपलब्धता, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मासेमारीसाठी सुमारे ३०० कोटींची तर जलजीवन मिशनसाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील दीड लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप आणि राज्यातील प्रलंबित ९० हजार कृषी पंपांची वीज कनेक्शन त्वरित मिळणार आहेत, असेही काळे यांनी नमूद केले आहे.

चार हजार मेगावॅट वीज निर्मिती
मुख्यमंत्री सौरउर्जा वाहिनी योजनेअंतर्गत चार हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास शेतीला वीज मिळणार आहे. योजनेला मंजुरी मिळाली असून कर्जत (जि.नगर) तालुक्यातून योजनेचा कामाला सुरवात होणार आहे, अशी माहिती वासुदेव काळे यांनी दिली.