पुणे, ता. १५ : कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (युएलसी) कलम २० अंतर्गत सूट दिलेल्या जमिनींचा झोन बदल करून आतापर्यंत किती बांधकामांना परवानगी दिली, यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने मागितलेली माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सादर केली. मात्र, पुणे महापालिकेने सादर केली नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन महापालिकेवर कारवाईचा बडगा उभारणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात कलम २० खाली सूट दिलेल्या एक हजार जागा औद्योगिक वापरासाठी सरकारने दिल्या होत्या. १९९७ मध्ये या जागांचा झोन बदल करून त्यांचा निवासी वापर करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र, त्यापोटी जमिनींच्या रेडी-रेकनरमधील जागेच्या १५ टक्के हस्तांतर शुल्क हे राज्य सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक केले आहे. हे शुल्क भरल्यानंतर जमिनींचा झोन बदल करण्याचे शुल्क भरून निवासी वापर करणे अपेक्षित आहे. अशा भूखंडांवर बांधकामांना परवानगी देताना असे शुल्क भरले आहे की नाही, याची तपासणी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यासाठी पुणे आणि पिंपरी महापालिकेकडून या संदर्भातील माहिती मागविली आहे. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर पिंपरी महापालिकेने या संदर्भातील माहिती जिल्हा प्रशासनाला दिली. मात्र, पुणे महापालिकेने माहिती दिली नाही. वारंवार मागणी करूनही पुणे महापालिका सहकार्य करीत नसल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईचा बडगा उभारण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त करण्यात केली.