Narayan Rane Adhish Bungalow Case

मुंबई, ता. १८ : भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी आपल्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेला अर्ज पालिकेने फेटाळला आहे. बंगल्यातील बांधकाम नियमिततेची योग्य कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची अंतिम मुदत त्यांना देण्यात आली आहे. मुदतीत योग्य कागदपत्रे सादर न झाल्यास महापालिका कारवाई करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे राणे यांच्या बंगल्यावर हातोडा पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

राणे यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या अर्जासोबत सीआरझेड २ अंतर्गत करण्यात आलेल्या बांधकामाबद्दल कोणतीही माहिती पालिकेला सादर केली गेली नाही. सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये अंतर्गत वाढीव बांधकामाचा उल्लेख नसल्याचेही पालिकेचे म्हणणे आहे. (Brihanmumbai Municipal Corporation)

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार केली आहे. तक्रारीनंतर पालिकेने बंगल्यावर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोपही दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर पालिकेने राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. शिवाय के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाच्या पथकाने १८ फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने राणेंना दिलासा देत याचिका निकाली काढली. त्यामुळे पालिकेने नोटीस मागे घेतली होती; पण आता याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, पालिकेने आपल्या कारवाईला सुरुवात केल्याने ऐन निवडणुकीच्या काळात नारायण राणे यांच्या बंगल्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. (illegal construction at Adhish Bungalow)

कागदपत्रांसाठी १५ दिवसांची मुदत
अग्निशमन दलाचे आणि मालमत्ता कर विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र व टायटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेट यांच्यासह वाढीव बांधकाम नियमित करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे-पुरावे जोडलेले नाहीत, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. बांधकाम नियमिततेची कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्यासाठी पालिकेने नारायण राणे यांना १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.