पुणे, ता. ३० : आगामी महापालिका निवडणुकांसाठीच्या प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्धीचा मुहूर्त राज्य निवडणूक आयोगाने निश्‍चित केला आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन मार्चअखेरीस अथवा एप्रिलच्या सुरुवातीस निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी निवडणुकांना जास्तीत जास्त एक महिना उशीर होऊन महापालिकेवर प्रशासक येण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात आहे.

कोरोना आणि त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून महापालिकेच्या निवडणुकांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे निवडणुका वेळेत होणार की लांबणीवर पडणार या बाबत तर्क-वितर्क लढविले जात होते. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत प्रारूप प्रभागरचनेच्या सीमा जाहीर करून त्यावर हरकती, सूचना घेऊन २ मार्चपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना सादर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वीच महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे येत्या मंगळवारी (१ फेब्रुवारी) प्रारूप रचना प्रसिद्ध होणार आहे. परिणामी, इच्छुकांची उत्सुकता ताणली गेली आहे. प्रभागरचना जाहीर झाली, तरी निवडणुका वेळेत होणार की पुढे जाणार, याबाबत इच्छुकांमधील संभ्रम कायम आहे.

महापालिकेतील सध्याच्या सदस्यांची मुदत १५ मार्च रोजी संपत आहे. आयोगाने अंतिम प्रभागरचना सादर करण्यासाठी २ मार्चपर्यंतची मुदत महापालिकेला दिली आहे. दरम्यानच्या काळात ८ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. सर्व पार्श्वभूमीवर महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत अंतिम प्रभाग सादर केल्यानंतर त्यास आयोगाकडून मान्यता देण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता, मार्च महिन्याच्या मध्यास अथवा जास्तीत जास्त एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता लागू शकते. परिणामी, महापालिका निवडणुकांना जास्तीत जास्त एक महिना उशीर होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या काळात महापालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे, असे राजकीय वर्तुळातून सांगितले जात आहे. मात्र, कदाचित प्रशासक आल्यास तो अल्पजीवी ठरण्याची शक्यता आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, आगामी निवडणुकीसाठी ५७ प्रभाग तीन सदस्यांचे तर एक प्रभाग २ सदस्यांचा असणार आहे. यामध्ये क्रमांक एकचा प्रभाग धानोरी येथील असणार असेल. तर, दोन सदस्यांचा प्रभाग बाणेर-बालेवाडी परिसरातील असेल, असे सांगितले जात आहे.