पुणे, ता. ३१ ः सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगाचे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ३० टक्के योगदान आहे, तर स्टार्टअप अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहे. यामुळे या दोनही क्षेत्रांना बूस्टर देणारे धोरण सरकारने आखायला हवे. अर्थसंकल्पाचे लक्ष या व्यवसायांना मदत करणारे असावे, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘‘चालू अर्थवर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ९.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मागच्या वर्षीच्या ७.३ टक्के अंकुचनाच्या तुलनेत ही चांगलीच प्रगती म्हणावी लागेल. मात्र, तपशीलवार वर्गणीअंती आढळते की, बरेच सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग अजून कोरोनापूर्व स्थितीला पोचले नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ३० टक्के योगदान देतात. पत हमी योजना सुरू ठेवली पाहिजे. अर्थातच तरतूद मागच्या वर्षाच्या तुलनेत कमी लागेल. तंत्रज्ञानाची मदत, गुणवत्ताहमीसारख्या योजनांनाही बळ द्यायला हवे.’’
- प्रशांत गिरबने, महासंचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲँड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए)

‘‘गेल्या वर्षी जमा झालेल्या कराच्या आकडेवारीचा विचार केला असता, तो अपेक्षेपेक्षा जास्त जमा झाला आहे. त्यामुळे सरकारी कॅपेक्स जास्त हवा. त्यातून चांगले रोजगार निर्माण होर्इल व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्याशिवाय स्टार्टअपला आवश्‍यक असलेले बूस्टर मिळाले पाहिजे. त्यातून देखील मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होर्इल. अर्थव्यवस्थेत आणखी पारदर्शकता आणली पाहिजे. अर्थसंकल्पाचे लक्ष हे मध्यम स्वरूपाच्या व्यवसायांना मदत करणारा असावा.’’
- अनिल पटवर्धन, माजी अध्यक्ष, हिंजवडी इंडस्ट्रिअल असोसिएशन

‘‘वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी स्टार्टअप संस्थांच्या उत्पादनांवरील जीएसटी १८ हून ५ टक्के करण्याची गरज आहे. त्यामुळे स्टार्टअपसची विक्री वाढेल आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल. या शिवाय स्टार्टअप संस्थांना संशोधनासाठी व्याजमुक्त विशेष निधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावा.’’
- मोना पंडित, व्यवस्थापकीय संचालक, रेश्मोना आयुर्वेदिक स्टार्टअप, पुणे