पुणे, ता. २३ : केंद्र सरकारने मंजूर केलेले चार नवे कामगार कायदे कामगारांचे कित्येक हक्क हिरावून घेणारे आहेत. त्यामुळे हे कामगार कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने केली आहे.

केंद्र सरकारचे नवे कामगार कायदे, कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी समितीच्यावतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयाबाहेर २८ आणि २९ मार्च रोजी अखिल भारतीय औद्योगिक संप व धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने प्रथम या कामगार कायद्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. आता मात्र महाराष्ट्र सरकार या कायद्यांमध्ये राज्याच्या पातळीवर सुधारणा करण्याचा आपला घटनात्मक अधिकार सोडून देऊन केंद्राचे कायदे जसेच्या तसे अमलात आणण्यासाठी नियम करून घेत आहेत. या कायद्यांमुळे कामगारांना असलेला धोका ओळखून राज्य सरकारने तत्काळ या कायद्यांबाबत कामगार संघटनांशी चर्चा करून त्यात योग्य ते बदल केले पाहिजे, असे समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद आहे.

केंद्र सरकारने केलेले नवे कामगार कायदे रद्द करून कामगार कायद्यांमध्ये केले जाणारे कामगारविरोधी आणि मालकधार्जिणा बदल तत्काळ थांबवावा, महाराष्ट्रात केंद्राचे कायदे हे योग्य बदल करून तसेच कामगार संघटनांची संमती घेतल्याशिवाय अमलात आणणार नाही, याची हमी देण्याची मागणी समितीकडून करण्यात आली आहे.