पुणे : लसीकरण केंद्रावर मांडव, संगणक, फर्निचर पुरविण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, या केंद्रावर डेटा एंट्रीचे काम करणारे तीन महिन्यांपासून पगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत. पगार नसल्याने अनेकजण काम सोडून गेल्याने ऐनवेळी पर्यायी कर्मचारी शोधण्यासाठी प्रशासनासह नगरसेवकांना धावपळ करावी लागत आहे.

महापालिकेने नागरिकांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करण्यासाठी शहरात सुमारे १९० केंद्र सुरू केले आहेत. याठिकाणी डॉक्टर, नर्स आणि डेटा एंट्री आॅपरेटरची नियुक्ती केली आहे. कोरोनाची तिसरी लाट सुरू झाल्यानंतर लसीकरणासाठी गर्दी वाढण्यास सुरवात झाली. तसेच, कोविशिल्ड लसीच्या दुसऱ्या डोससाठी पात्र होणाऱ्यांचे प्रमाण नोव्हेंबर महिन्यांपासून वाढण्यास सुरवात झाली. त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर गर्दी होत आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे लसीकरण केंद्रांसाठी पुरेसे डेटा एंट्री आॅपरेटर नसल्याने प्रशासनाने मिळकतकर विभागाकडील कंत्राटी कर्मचारी आरोग्य विभागाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात घेतला. ९२ कर्मचारी विविध केंद्रांवर काम करत असताना त्याचवेळी त्यांचा पगार आरोग्य विभागाकडून काढणे अपेक्षीत होते.

त्यासाठी तरतूद उपलब्ध करून देऊन आयुक्तांची मान्यता घेणेही आवश्‍यक होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून ९२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पगार नसल्याने त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला. पण त्यांना पगार मिळाला नाही. त्यामुळे वैतागून हे कर्मचारी काम सोडत असल्याने लसीकरण केंद्रावरील काम विस्कळित होत आहे. नगरसेवक प्रवीण चोरबेले म्हणाले, ‘‘बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत जेवढे केंद्र आहेत, तेथील कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय कार्यालयाने पगार दिला नाही. अधिकारी पगारासाठी तरतूद उपलब्ध नाहीत असे सांगत आहेत. या अत्यावश्यक कामासाठी निधी मिळत नाही, हे गंभीर आहे. आमच्या भागातील केंद्रावरील कर्मचारी काम सोडून गेल्याने दोन दिवसांपासून आम्ही आमचे स्वतःचे डेटा एंट्री आॅपरेटर बसवून लसीकरण सुरू ठेवले आहे.’’

थकीत पगार दिला जाणार
आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, पगार नसल्याने डेटा एंट्री आॅपरेटर काम सोडून जात आहेत यात तथ्य असले तरी आम्ही लगेच पर्यायी व्यवस्था उभी करत आहोत. या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याची फाइल आयुक्तांकडे पाठविली आहे. त्यावर सही झाल्यानंतर नोव्हेंबरपासूनचा थकीत पगार दिला जाईल.