तेल कंपन्यांना रोज
एक हजार कोटींचा तोटा

केंद्रावर १४ हजार कोटींचा भार

 सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. ८ : देशातील तेल विपणन कंपन्यांना दरमहा ३० हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असून, उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीलाही १४ हजार कोटी रुपयांची झळ बसत आहे.
इराण युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, ग्राहकांना त्याची झळ बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. इंधनाचे दर स्थिर ठेवावे लागत असल्यामुळे त्याचा थेट तोटा तेल कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने दरमहा १४ हजार कोटी रुपयांचा भार उचलूनही या कंपन्यांचा तोटा दरमहा३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले. 
तेल कंपन्या कच्च्या तेलाची खरेदी आणि शुद्धीकरण करून देशांतर्गत बाजारात विक्री करतात. दरवर्षी १ लाख ३० हजार कोटी ते १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या भांडवली खर्चातून बारमेर, पानिपत, नुमालीगडसारखे नवे प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा उभारतात. त्यातून इंधन दरवाढ रोखणे शक्य झाले आहे. भारतात एलपीजीचे ४५ ते ४६ हजार टन इतके दैनंदिन उत्पादन होत आहे. आधी ते ३४ हजार टन होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.