पुणे, ता. ५ : ‘‘राज्यातील बहुतांश नागरिकांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम कायद्याबाबत माहिती नाही. सरकारी कार्यालयातील सेवा नागरिकांना मिळाव्यात व त्यांच्या या हक्कासाठी २०१५ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. मात्र असा कायदा आहे, हेच कित्येकांना माहिती नाही. परिणामी सरकारी सेवांचा लाभ त्यांना मिळत नाही,’’ अशी माहिती माजी अपर जिल्हाधिकारी प्रदीप कचरे यांनी दिली.
सजग नागरिक मंचातर्फे सेवा हमी कायद्याची सद्यःस्थिती आणि आव्हाने याविषयी आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. कार्यक्रम व्यवस्थापन विकास आणि संशोधन संस्था (आयएमडीआर) येथे पार पडला. या वेळी मंचाचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक वेलणकर व जुगल राठी उपस्थित होते.
कचरे म्हणाले, ‘‘सरकारी कार्यालयांमध्ये मिळणाऱ्या सेवांची यादी, सेवांशी निगडित माहिती कोणाकडे मिळेल, तसेच यासाठी अर्ज कुठे करावेत, अशा विविध गोष्टींची संबंधित माहिती फलकांवर जाहीर करणे या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. बऱ्याचदा शासनाच्या सेवा लोकांना वेळेत मिळत नाही. उदाहरणार्थ मृत्यूचा दाखला, ज्यासाठी शहरातील नागरिकांना किमान महीनाभर प्रतीक्षा करावी लागते. अशा विलंबामुळे अनेकांना अडचणींच्या सामोरे जावे लागते, त्यामुळे ते त्वरित मिळणे गरजेचे आहे.’’
राज्य शासनाच्या ३८ विभागांच्या एकूण ५०६ सेवा आहेत. मात्र त्यापैकी ४०९ सेवा या ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. बाकीच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध नसल्याचे नागरिकांनाही लक्षात येणे गरजेचे असून, त्यांनीही याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणे आवश्यक आहे, असेही कचरे यांनी नमूद केले.