पुणे, ता. ११ : दिवाळीपूर्वी एकरकमी बोनसची वाट पाहणाऱ्या सुमारे नऊ हजार कंत्राटी कामगारांना यंदा निराश व्हावे लागणार आहे. महापालिकेने नियमांचे कारण देत बोनस थेट देण्याऐवजी तो रजा वेतन आणि घरभाड्यासह मासिक वेतनात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढीव वेतनासाठी ४५ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. हा निर्णय १ ऑक्टोबरपासून लागू करणार असल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत ठरले आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य, घनकचरा व सुरक्षा विभागांत सर्वाधिक कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून हे कामगार बोनसची मागणी करत होते. आयुक्तांच्या पुढाकाराने अखेर त्यांना रजा वेतन आणि घरभाड्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, २१ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांना बोनस मिळणार नाही. कुशल कामगारांच्या वेतनात दरमहा दोन हजार ३१०, तर अकुशल कामगारांच्या पगारात तीन हजार ७७५ रुपयांची वाढ होणार आहे.

ठेकेदारांकडे जबाबदारी, पण खात्री नाही
महापालिका ही वाढीव रक्कम ठेकेदारांना देणार असून त्यांनी ती कर्मचाऱ्यांना वेळेवर देणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठेकेदार कामगारांच्या वेतनातून दोन ते तीन हजार रुपये कपात करत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे बोनस, रजा वेतन आणि घरभाड्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहचेल का? याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. अनेक ठेकेदारांचे करार केवळ सहा ते अकरा महिन्यांपर्यंत मर्यादित असतात. त्यामुळे करार संपल्यानंतर ठेकेदार बदलल्यास या रकमेचा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेकडून यावर नियंत्रणासाठी स्पष्ट नियम नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे.

वेतनवाढ पुढील महिन्यात
महापालिकेची वेतनवाढ १ ऑक्टोबरपासून लागू केली असली तरी वाढीव पगाराचा लाभ नोव्हेंबरपासूनच मिळणार आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी कामगारांना जुन्या वेतनातच साजरी करावी लागणार आहे. एकरकमी बोनस मिळाला असता तर सणासुदीच्या खर्चाला दिलासा मिळाला असता, अशी भावना कामगारांनी व्यक्त केली.