पुणे, ता. २९ : सातबारा उताऱ्याशी खातेदार शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक लिंक करण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील सहा महसूल विभागांतील एका गावात राबविण्याचा निर्णय भूमिअभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी सहा गावांची निवड करण्यात आली असून, पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील एका गावाची यासाठी निवड केली आहे. त्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ही नियमावली निश्चित झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्याशी आधार लिंक करण्याच्या योजनेचा प्रारंभ राज्यात करण्यात येईल.

पॅन कार्ड, बॅंक खाते, मोबाईल क्रमांक, गॅस कनेक्‍शन यासाठी आधार क्रमांक जोडणी करणे बंधनकारक केले आहे. विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक असणे आवश्‍यक आहे. त्याच धर्तीवर सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साताबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक लिंक करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार भूमिअभिलेख विभागाकडून हे काम हाती घेतले. मात्र ही योजना मध्यंतरी बंद पडली होती. आता पुन्हा ही योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

तांत्रिक बाजूंची तपासणी सुरू
यासाठीची नियमावली तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सातबारा उताऱ्याशी आधार लिंक करण्यासाठी मोबाईलद्वारे ओटीपी नंबर टाकून आधार लिंक करावा, की बायोमेट्रिक पद्धतीने बोटांचे ठसे घेऊन आधार लिंक करणे सोईचे ठरेल, या दोन पद्धतींपैकी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करावा, यासंदर्भातील तांत्रिक बाजूची तपासणी करण्याचे काम सुरू आहे.

फसवणुकीला बसणार आळा
राज्यात सुमारे २ कोटी ५० लाखांपेक्षा अधिक सातबारा उतारे आहेत. बनावट सात-बारा उतारा अथवा जमीनमालकांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली व्यक्ती उभी करून जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे प्रकार घडतात. त्यातून न्यायालयीन वादाच्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. त्यास आळा बसावा, जमीनमालकांची तसेच खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी उताऱ्यावर आधार क्रमांक लिंक निर्णय घेण्यात आला आहे.

लिंक करणे पूर्णत: ऐच्छिक
दस्तनोंदणी कार्यालयात बायोमेट्रिक सिस्टिम पूर्वीपासूनच आहे. सातबाऱ्यावर आधार नंबर दिल्यास दस्तनोंदणीच्या वेळी नोंदणी निरीक्षकांना मालकी हक्काची खात्री करून घेणे सोयीचे होणार आहे. राज्य सरकारने ही योजना हाती घेतली असली, तरी सातबारा उताऱ्याशी आधार क्रमांक लिंक करणे हे पूर्णत: ऐच्छिक असणार आहे.

नेमकी योजना काय?
- सातबारा उताऱ्याशी आधार क्रमांक लिंक करणे
- यासाठी पहिल्यांदा आधारकार्डशी मोबाईल क्रमांक लिंक असणे आवश्‍यक
- आधार क्रमांक गोपनीय राहणार असून, सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक दिसणार नाही

केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया भूमिअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत हा उपक्रम हाती घेतला आहे. खातेदारांच्या नावाशी आधारलिंक करण्यात येणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर आधार नंबर कुठेही असणार नाही. त्यासाठीची नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
- सरिता नरके, राज्य संचालक, ई-फेरफार प्रकल्प