पुणे, ता. ४ : पुणे महापालिकेचा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. यामध्ये आगामी वर्षात मिळकतकर विभागाकडून ११ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनाच्या माध्यमातून कारभार पाहिला जात आहे. त्यामुळे यंदा प्रशासनच प्रशासनाचा हा प्रस्ताव स्वीकारणार की फेटाळणार याचा निर्णय आयुक्तांच्या स्तरावर होणार आहे.

महापालिकेचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून मिळकतकराकडे पाहिले जाते. २०२२-२३ मध्ये २१०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले असून, आतापर्यंत सुमारे १५५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळकतकरातून मिळाले आहे. दरम्यान, दरवर्षी प्रशासनाकडून मिळकतकरात वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर केला जातो. पण नागरिकांवर वाढीव कराचा बोजा नको यामुळे विरोधक आंदोलन करतात आणि सत्ताधारी पक्ष मिळकतकराची वाढ फेटाळतात. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून मिळकतकर वाढवलेला नाही. तर दुसरीकडे अनेक नागरिक मिळकतकर भरत नसल्याने ही थकबाकी १० हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. ती वसूल करून उत्पन्न वाढवावे, अशी सूचना केली जाते.
त्यातच राज्य सरकारने महापालिकेच्या करातील ४० टक्के सवलत रद्द केल्याने कर भरमसाट वाढलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप असताना पुन्हा प्रशासनाने करवाढ लादल्यास त्यास विरोध होण्याची शक्यता आहे. असे असतानाही मिळकतकर विभागाने ११ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. या संदर्भात आयुक्त विक्रमकुमार यांच्याशी संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

वसुली रद्दचा प्रस्ताव प्रलंबितच
राज्य सरकारने पुणेकरांवर लादलेल्या ४० टक्के मिळकतीच्या वसुलीवर प्रशासनाने ३१ मार्च २०२३ पर्यंत स्थगिती आणलेली आहे. पण याचा अंतिम निर्णय अद्याप राज्य सरकारकडे झालेला नाही. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात मुंबईत बैठक घेऊन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर महापालिकेनेही नगरविकास खात्याकडे पत्र पाठवून पुढे काय करायचे याबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे.