सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ११ : शेत जमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीमध्ये करून उभ्या राहिलेल्या सोसायट्यांना अकृषिक करबाबत (एनए टॅक्स) दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत शहरी भागातील सोसायट्यांना हा कर माफ करण्यासंदर्भातील निर्णय लवकरच घेण्याचे सूतोवाच महसूल मंत्र्यांनी केले. तसे झाल्यास पुण्यासह राज्यातील काही हजार सोसायटीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांना लागू केलेली अकृषिक आकारणी रद्द करण्यासंदर्भातील आढावा बैठक महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्याबैठकीत त्यांनी हे सूतोवाच केले. या बैठकीला आमदार मनीषा चौधरी, डॉ. भारती लव्हेकर, गीता जैन, यामिनी जाधव, गणपत गायकवाड, अमित साटम, अतुल भातखळकर, आशिष शेलार, संजय केळकर, मिहीर कोटेचा, पराग अळवणी, कॅ. आर. सेल्वन, योगेश सागर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सहसचिव रमेश चव्हाण यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या कराच्या विरोधात राज्यातील गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या महासंघाच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्यावर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन या कर आकारणीस स्थगिती दिली होती. दरम्यान राज्यात सत्ताबदल झाला. आता सरकारने देखील ही स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा कर माफ करण्यासंदर्भात निर्णय करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी सांगितल्याने सोसायट्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अशी आहे स्थिती
- शेत जमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीमध्ये करून त्या उभे राहिलेले गृहप्रकल्प पुण्यास राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आहेत.
- या सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर जिल्हा प्रशासनाकडे भरणे बंधनकारक आहे.
- त्याचा दरही अडीच ते तीन रुपये प्रती चौरस मीटर एवढा आहे.
- परंतु अनेक सोसायट्यांकडून हा कर वेळेवर भरला जात नाही.
- अशा स्वरूपाचा कर भरावा लागतो, याची कल्पना देखील काही सोसायटीधारकांना नाही.
- त्यामुळे बहुतांश सोसायट्यांचा हा कर थकला आहे.
- काही सोसायट्यांचा दहा ते पंधरा वर्षांपासूनची या कराची थकबाकी आहे.

सुमारे दोन कोटी थकबाकी
- दरवर्षी हा कर भरला नाही, तर त्याच्या थकबाकीवर दरमहिना दोन टक्के व्याज लागते.
- त्यामुळे काही सोसायट्यांची ही थकबाकीची रक्कम दंडासंहित १५ ते १६ लाखांवर गेली आहे.
- अशी सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी पुणे शहरातील सोसायट्यांकडे आहे.
- त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने त्यांची वसुली करण्यासाठी सोसायट्यांना मध्यंतरी नोटिसा बजाविण्यात सुरवात केली आहे.
- जर ही रक्कम भरली नाही, तर दंडात्मक कारवाई बरोबरच जप्तीपर्यंतची कारवाई जिल्हा प्रशासनाकडून होऊ शकते, असे नोटिशीत म्हटले होते.
- त्यामुळे सोसायटीधारकांमध्ये गोंधळ उडाला होता.

महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत त्यांनी हा कर माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हा ब्रिटिशकालीन कर आहे. तो माफ करण्यासंदर्भात न्यायालयात आम्ही जनहित याचिका देखील दाखल केली आहे. याबाबत राज्य सरकारने लवकरच निर्णय घ्यावा. तो घेताना पूर्वीपासूनची आणि दंडाची रक्कम दोन्ही माफ करावी, अशी आमची मागणी आहे.
- सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ

१) पुणे शहरातील सोसायट्या
१८ हजार

२) जुन्या सोसायट्या
सुमारे ५ ते ६ हजार

३) पुणे शहरातील अपार्टमेन्ट
१८ हजार

४) राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या
१ लाख २० हजार

५) राज्यातील अपार्टमेन्ट
सुमारे १ लाख