पुणे, ता. ३ ः गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी केल्यानंतर विकसकाने दर तीन महिन्यांनी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. परंतु राज्यातील तब्बल १९ हजारांहून अधिक विकसकांनी माहिती अद्ययावत केली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या सर्वांना ‘महारेरा’कडून कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात दिली.
अर्थसंकल्पी विधिमंडळ अधिवेशनात राज्यातील बांधकाम व्यावसायिक आणि ‘महारेरा’संदर्भात तारांकित प्रश्‍न चर्चाला आला होता. त्या वेळी फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘९ हजार ५३९ विकसकांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. त्यापैकी ३१४ विकसांनी संकेतस्थळावर अद्ययावत माहिती संकलीत केली आहे.’’ गृह खरेदी करताना ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी ‘महारेरा’ची स्थापन करण्यात आली आहे. ‘महारेरा’कडून त्यावर नियंत्रण करण्यासाठी काही नियम सुरू केले आहेत. नगर रचना विभागाकडून बांधकाम प्रकल्पासाठी दाखले प्राप्त केल्यानंतर प्रकल्पाच्या माहितीबाबत विकसकाने ‘महारेरा’कडेदेखील नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. केवळ नोंदणीच नाही, तर नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्पाचे काम कोणत्या स्तरावर आहे, बदल करण्यात आले आहे किंवा नाही याबाबतची वेळोवेळी माहिती दर तीन महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.