पुणे. ता. ५ : ‘‘शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ५ मे रोजी महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जिरायती जमीन कमीतकमी २० गुंठे, तर बागायत जमीन १० गुंठे खरेदी करता येणार आहे. याबाबतची प्रारूप अधिसूचना काढली होती. त्यावर हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, अद्यापही याबाबत अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही,’’ अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधिमंडळात दिली.

विधिमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना विखे-पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘राज्यातील अकोला व रायगड जिल्हा वगळून उर्वरित जिल्ह्यांकरिता जिरायती जमिनींसाठी २० गुंठे, बागायत जमिनीसाठी दहा गुंठे इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी गेल्या वर्षी ५ मे रोजी त्या संदर्भातील प्रारूप अधिसूचना काढली. त्या अधिसूचनेवर दाखल हरकती-सूचना विचारात घेऊन त्यानुसार संबंधित अधिसूचना अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. ती अधिसूचना अंतिम करण्याची कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल.’’

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे क्षेत्र राज्य सरकारकडून प्रमाणभूत केले आहे. परिणामी तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. मात्र, गेल्या वर्षी प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यासाठी त्यामध्ये बदल करून राज्यात सर्वत्र एकसमानता आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी अधिसूचना काढून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिरायती जमिनीचे २० गुंठ्यांचा तुकडा पाडून. तर बागायत क्षेत्रावरील जमिनीचा दहा गुंठ्याचा तुकडा पाडून त्याची खरेदी-विक्री करण्यास मान्यता मिळणार आहे. या संदर्भातील अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारकडून काढण्यात आल्यानंतर कमी क्षेत्राच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.