पुणे, ता. ५ : पुण्यासह राज्यातील जुनी सरकारी वाहने येत्या एक एप्रिलपासून भंगारात काढणार आहेत. मात्र, पुण्यात स्क्रॅप सेंटर किंवा वाहन स्क्रॅप ठरविण्यासाठी टेस्टिंग सेंटरच नाही. त्यामुळे वाहने कोणत्या आधारे स्क्रॅप ठरविणार किंवा वाहनधारकास लाभ कसा मिळणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रदूषण कमी करण्यासाठी १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्यात जुनी सरकारी वाहने स्क्रॅप करणार आहेत. परंतु सध्या स्क्रॅप सेंटर नाही. त्यामुळे वाहन स्क्रॅप केल्यावर संबंधित वाहनधारकांना प्रमाणपत्र मिळणार नाही. प्रमाणपत्र असल्याशिवाय नवीन वाहन घेताना आर्थिक सवलत मिळणार नाही.
पुणे आरटीओकडे १५ वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान असलेल्या सुमारे अडीच हजार सरकारी वाहनांची नोंद आहे. तर खासगी दुचाकी आणि चारचाकी असे मिळून पावणेतीन लाखांच्या घरात वाहने आहेत. सध्या तरी सरकारी वाहनांच्या बाबतीत हा निर्णय झाला आहे. शिवाय दुसऱ्या टप्प्यात खासगी वाहनांनाही हा नियम लागू असणार आहे. तेव्हा स्क्रॅप सेंटर व टेस्टिंग सेंटरचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

चारचाकीला एक लाख तर, दुचाकीला १० हजारांचे साहाय्य
१५ वर्षांवरील वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर संबंधित वाहनधारकास प्रमाणपत्र दिले जाते. चारचाकी नवीन वाहन घेताना त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित वाहनधारकास एक लाख रुपयांची सवलत दिली जाणार आहे. तर, नवीन दुचाकी घेताना १० हजार रुपयांची आर्थिक सवलत दिली जाणार आहे. प्रदूषण कमी होण्यासाठी जुने वाहने कमीतकमी प्रमाणात रस्त्यावर यावी, यासाठी स्क्रॅप पॉलिसी लागू केली आहे.

पुण्यातील वाहन संख्या :
३२ लाख ७४ हजार ६७२
- दुचाकी

७ लाख ७२ हजार १२५
- चारचाकी

३८ हजार
- कॅब

९१ हजार ४५४
- रिक्षा

३४०८
- स्कूल बस

३७ हजार २९७
- ट्रक

५६६१
- टँकर

पुणे आरटीओकडून १५ वर्षांवरील जुन्या सरकारी वाहनाच्या फिटनेसचे नूतनीकरण केले जाणार नाही. १ एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
- डॉ. अजित शिंदे,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे

तुमचे मत मांडा...
स्क्रॅप पॉलिसीच्या अंमलबजावणीबाबत सध्या अनेक अडचणी आहेत. याबाबत आपले मत सांगा