पुणे, ता. २० : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणारी रक्कम महापालिकांना देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे २०१५-१६ ते २०२१-२२ पर्यंत थकीत असलेली ३९५ कोटी रुपयांची रक्कम राज्यातील २४ महापालिकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेला १०५ कोटी, तर पिंपरी चिंचवड महापालिकेला ३२ कोटी ९७ रुपयांचा निधी विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

महापालिका हद्दीतील सदनिका, दुकान अथवा जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर एक टक्का या दराने अधिभार शुल्क आकारले जाते. ही रक्कम नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत शासनाकडे जमा होते. शासनाकडे जमा झालेली ही रक्कम पालिकेला विविध विकास कामांसाठी दिली जाते. मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम मागील सहा वर्षांपासून शासनाकडे थकीत होती. ही थकीत रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून याबाबतचा शासन निर्णय नगर विकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी जारी केला. ही रक्कम वितरीत करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला देय असलेल्या रकमेमधून कोणत्याही प्रकारची कपात न करता हे अनुदान संबधित महापालिकांना येत्या ३१ मार्चपर्यंत देण्यात यावे, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.