पुणे, ता. २१ : पूरग्रस्तांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मधल्या काळात ही प्रक्रिया मंदावली. मात्र, आता लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच त्यांना वारसा हक्क मिळणार असून बँकेचे कर्ज सहजपणे घेता येईल आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय मालमत्ता विकता येणार आहे, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

पुणे शहरातील पानशेत पूरग्रस्त १०३ सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने करताना येणाऱ्या अडचणीबाबत विधान भवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत पाटील बोलत होते. या वेळी आमदार माधुरी मिसाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, उपजिल्हाधिकारी श्रीमंत पाटोळे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘शहरातील पानशेत पूरग्रस्त सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याबाबत शासनाच्या वतीने ८ मार्च २०१९ रोजी निर्णय घेण्यात आला आहे. या भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासंदर्भात तेथील नागरिकांच्या मागण्या व अडचणींचा विचार करून तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्या सूचना विचारात घेऊन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.’’

सहकारनगर, पद्मावतीतील गृहनिर्माण संस्थांना फायदा
आमदार मिसाळ म्हणाल्या, ‘‘पानशेत पूरग्रस्तांना भाडेपट्ट्याने जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्यांना भाजपच्या सरकारने २०१९ मध्ये मालकी हक्क दिला. त्यानुसार १९७६ च्या दराने शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याचा फायदा सहकारनगर, पद्मावती आणि पुणे शहरातील १०३ गृहनिर्माण संस्थांना होणार आहे. या निर्णयानंतर आलेले कोरोनाचे संकट आणि प्रशासकीय तांत्रिक अडचणींमुळे दिलेल्या मुदतीत पूरग्रस्त सहकारी संस्थांना शुल्क भरता आले नव्हते. त्यासाठी सरकारने वारंवार मुदतवाढ दिली. तरीही पूरग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.’’

पानशेत पुरग्रस्तांच्या प्रश्‍नासंदर्भात मंत्री असो की अन्य कोणी त्यांना कोणतीही माहिती नाही. त्यामुळे बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय होत नाही. पूरग्रस्तांसाठी २५ वर्ष काम करणाऱ्या संघटनांना या बैठकीपासून दूर ठेवण्यात येते. पूरग्रस्तांचे प्रश्‍न खरेच सोडवयाचे असेल, तर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन चर्चा केली पाहिजे. केवळ आश्‍वासन नको.
- मंगेश खराडे, अध्यक्ष, पानशेत पूरग्रस्त समिती