लीड
बालभारती-पौड फाटा रस्त्याचा वाद हा ‘पर्यावरण विरुद्ध विकास’ अशा स्वरूपात मांडला जात आहे. खरे सांगायचे तर हा प्रकल्प म्हणजे प्रशासकीय चुका, पारदर्शकतेचा अभाव आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या अभावाचे एक गंभीर प्रकरण आहे.
-----

बहुतेक नागरिकांना या रस्त्याबाबतचा इतिहास आणि तांत्रिक तपशील माहिती नाही. एकूण २.१ किलोमीटर लांबीपैकी सुमारे एक किलोमीटर रस्ता लॉ कॉलेज टेकडी उतारावरील जंगलातून जातो. हा रस्ता यापूर्वी दोनदा रद्द करण्यात आला. राज्य सरकारने १९८७ मध्ये पुणे विकास आराखड्यात हा रस्ता आधी रद्द केला. त्यानंतर जानेवारी २०१६ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यासाठी करण्यात आलेला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव रद्द केला. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘‘प्रस्तावित रस्त्याच्या बांधकामासाठी जंगलाचा नाश करणे हे सार्वजनिक तसेच लोकहिताचे आहे हे तज्ञांच्या समितीने संपूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय म्हणता येऊ शकत नाही.’’
तरीही महापालिकेने २०१७ मध्ये पुन्हा रस्ता मंजूर केला. त्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करत वाहतूक अभ्यास आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनासाठीच्या निविदा काढल्या. तज्ञ समितीवरील दोन स्वतंत्र सदस्य मेजर जनरल एस. सी. जठार आणि प्रशांत इनामदार यांनी जून २०२१ मध्ये आपल्या अंतिम अहवालात स्पष्टपणे लिहिले की,‘‘आवश्यकता नसल्यामुळे रस्ता बनवू नये.’’ या अहवालात त्यांनी वाहतूक अभ्यासातील त्रुटीही नोंदवल्या. त्यांच्या मते सल्लागारांशी वारंवार संवाद साधूनही वाहतूक अहवालात दुरुस्ती केली गेली नाही. प्रस्तावित रस्त्यावर स्थलांतरित होणाऱ्या रहदारीची टक्केवारी वाहतूक अभ्यासात मोजली गेली नाही. तसेच वाहतूक अभ्यासातील वाहनांच्या आकड्यांवरून हे स्पष्ट झाले की, लॉ कॉलेज रोडवरील प्रवाशांपैकी फक्त एक छोटासा गट प्रस्तावित नवीन रस्त्याने मार्गक्रमण करेल. तर उर्वरित बहुतेक लोक भांडारकर रस्ता, प्रभात रस्ता, कर्वे रस्ता, संभाजी पूल आदी रहदारीच्या मार्गानेच जातील.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवालानुसार या रस्त्याच्या बांधकामासाठी १५०० हून अधिक पूर्णपणे वाढलेली झाडे तोडून टाकावी लागतील. परिणामी टेकडी उतारावरील जैवविविधतेचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल. तसेच डेक्कन आणि एरंडवणे परिसरापर्यंत भूजल पातळीवर विपरीत परिणाम होईल. तज्ञ समितीचे इतर पाच सदस्य महापालिकेचे अधिकारी आहेत. अहवालाबद्दल त्यांच्या मताची कोणतीही लिखित नोंद नाही. ऑगस्ट २०२१ मध्ये या प्रकल्प अहवालासाठी (डीपीआर) तज्ज्ञ समितीच्या स्वतंत्र सदस्यांना कोणतीही सूचना न देता निविदा काढण्यात आली. तरीही सर्व प्रक्रियेचे पालन केले गेले आहे, असा दावा महापालिकेकडून करण्यात येत आहे.
डिसेंबर २०२२ मध्ये मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार, बालभारतीनजीक उड्डाणपूल आणि समतल विलगक बांधल्यामुळे, सेनापती बापट रस्त्याची रुंदी कमी होईल. परिणामी वाहतूक कोंडीचे नवीन केंद्र तयार होईल. हे सगळं बघता वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी महापालिका खरंच गंभीर आहे का? तसेच या प्रकल्पाचे सर्व अहवाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक का केलेले नाहीत?
सर्व नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे प्रवास करायला प्रोत्साहित करावे, असे ''राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरण'' सांगते. तरीसुद्धा पुण्यात गेल्या वीस वर्षात लॉ कॉलेज रस्त्यावरून जाणाऱ्या सार्वजनिक बसची संख्या वाढवण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. महापालिकेच्या सल्लागाराने माहिती अधिकाराद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार हा रस्ता केवळ १२ ते १५ वर्षांसाठी उपयोगी असेल. याआधीच्या विद्यापीठ उड्डाणपुलाच्या पडझडीला जबाबदार कोण? तशीच चूक पुन्हा इथे परवडणार नाही.
अधिक रस्ते आणि उड्डाणपूल हे १९८० चे शहरी वाहतूक धोरण झाले. आता काळ बदलला आहे. पुण्यात नोंदीनुसार सर्वात उष्ण फेब्रुवारी होता. पाण्याचे टँकर सर्वत्र दिसताहेत. प्रदूषण आपल्या फुफ्फुसांना हानी पोहोचवत आहे. अशा वेळी १९८० च्या दशकातील विकासाची धारणा असलेली मानसिकता कायम ठेवणे पुणेकरांना परवडणारे नाही. आधुनिक शहरी धोरणाने बदलाशी जुळवून घेतले आहे. आपणही बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेतले नाही तर शहर म्हणून आपण कुठे असू?

- डॉ. सुमिता काळे, विकास आणि सार्वजनिक धोरण अर्थतज्ज्ञ, नागरिक उपक्रम सदस्य - वेताळ टेकडी बचाव कृती समिती.