पुणे, ता. १४ : ‘‘पुणे शहरातील अतिउच्चदाब उपकेंद्रांसाठी पुणे महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून द्यावी. उपकेंद्राचे काम करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापर करावा ’’ अशा सूचना देऊन ‘‘ हवेली व वडगाव मावळ या नव्या विभागांच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, त्यासाठी राज्य सरकार सहकार्य करेल,’’ असे आदेश उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पुणे जिल्हा व शहरामधील विद्युत पुरवठ्याच्या विविध योजना व इतर प्रश्नांबाबत महावितरण आणि महापारेषण अधिकाऱ्यांची बैठक पवार यांनी घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. विद्युत पारेषण वाहिन्यांच्या कामांना गती द्यावी, २०३० पर्यंत स्थानिक विजेची मागणी लक्षात घेऊन सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत उपकेंद्रांसाठी आराखडा तयार करावा, असेही ते म्हणाले. या प्रसंगी आमदार सुनील टिंगरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार, बारामती परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे, महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल कोलप, अधीक्षक अभियंता युवराज जरग, अरविंद बुलबुले आदी उपस्थित होते.

पोलिस संरक्षण घेऊन काम सुरू करा
जेजुरी-हिंजवडी (फेज-३) ४०० केव्ही वितरण वाहिनी, २२० केव्ही उर्से ते चिंचवड वाहिनी, २२० केव्ही खेड सिटी आणि २२० केव्ही चिंचवड ते हिंजवडी वाहिनी तसेच पुणे जीआयएस पॉवर ग्रीड मल्टी सर्किट तळेगाव वाहिनीबाबत आढावा घेतल्यानंतर पवार म्हणाले, ‘‘विद्युत पारेषण वाहिन्यांना गती देताना कामाला विरोध करणाऱ्यांशी संवाद साधावा आणि आवश्यक तेथे पोलिस संरक्षण घेऊन काम सुरू करा,’’

प्रस्तावित उपकेंद्रांचा आढावा
भाटघर उपकेंद्र नूतनीकरण, भूगाव १३२ केव्ही अतिउच्चदाब उपकेंद्रासाठी जागा घेताना नव्या तंत्रज्ञानानुसार कमी जागेत कसे काम होईल, याचा विचार करावा. खडकवासला, दिवा सासवड (ता. पुरंदर) २२० केव्ही उपकेंद्रासाठी जागा, पुणे शहरी भागातील १६ उपकेंद्रे, भूमिगत वाहिन्या, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०, ग्रीड सेपरेशन, आरडीएसएस योजनेअंतर्गत प्रस्तावित उपकेंद्र या कामांची माहिती पवार यांनी घेतली.

विद्युत सुविधांसाठी १०० कोटी देऊ
सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घ्यावी. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील विजेची गरज लक्षात घ्यावी. कृषी धोरण २०२० अंतर्गत कामे दर्जेदार करावीत, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विद्युत सुविधांसाठी १०० कोटी रुपये देण्यात येतील, असेही पवार म्हणाले.