पुणे, ता. ७ : मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी ३०० कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १३८ कोटी रुपयांचे वाटप जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना करण्यात आले. थकीत अनुदानांचे प्रमाण आणि प्रत्यक्षात हाती पडल्याने जिल्हा परिषदेसह गाव स्तरावर होणाऱ्या विकासकामांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.
पुणे जिल्ह्यात मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे जे व्यवहार होतात त्यापोटी मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून एक टक्का रक्कम ही जिल्हा परिषदेला अनुदान स्वरूपात दिली जाते. त्यापैकी निम्मी रक्कम जिल्हा परिषद आणि निम्मी रक्कम ग्रामपंचायतींना दिली जाते. जेणेकरून जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींना त्यातून विकास कामे मार्गी लावणे शक्य व्हावे, हा हेतू आहे. दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणाऱ्या अनुदानातील निम्मी रक्कम पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या ५० टक्के अनुदानापैकी २५ टक्के रक्कम पीएमआरडीएला द्यावी लागते.
२०१५-१६ मधील ८७ कोटी ८० लाख २७ हजार, २०१६-१७ मधील ३० कोटी ८६ लाख ७४ हजार ७४, २०१७-१८ मधील ३२ कोटी १३ लाख ७० हजार, २०१८-१९ मधील २७ कोटी ३४ लाख ६३ हजार, २०१९-२० मधील ५४ कोटी ३१ लाख ६ हजार ७४, २०२०-२१ मधील १७२ कोटी २७ लाख नऊ हजार, २०२२-२३ (जानेवारीपर्यंत) १४८ कोटी ७३ लाख १३ हजार अशी अनुदानापोटी राज्य सरकारकडे थकबाकी आहे. त्यापैकी केवळ ३०० कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींना १३८ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे थकीत अनुदानापोटी तोकडी रक्कम आल्याने त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे.

राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्काच्या अनुदानापोटी जिल्हा परिषदेला ३०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी १३८ कोटी रुपयांचे वाटप ग्रामपंचायतींना करण्यात आले आहे. या मुद्रांक शुल्क अनुदान निधीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद