पुणे, ता. १४ : तुकडेबंदी दस्तांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभागाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. दरम्यान ही मुदत आणखी चार आठवड्यांनी वाढवून देण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.
तुकडेबंदीला विरोध करणारी शासनाची पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. हा निकाल १३ एप्रिल रोजी खंडपीठाकडून देण्यात आला आहे. हा निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेल्याने तसेच या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी होणार असल्याने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असून तसेच यामध्ये पहिले प्राधान्य या निकालास स्थगिती आदेश घेण्यासाठी असणार असल्याचे नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी नोंदणी विभागाने औरंगाबाद खंडपीठाकडे अपील केले होते. त्यावर १२ मे रोजी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आणखी चार आठवड्यांची मुदत नोंदणी विभागाला दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?
- नोंदणी महानिरीक्षक यांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४(१)(i) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले ‘ले आउट खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये.
- औरंगाबाद येथील प्लॉटिंगचे व्यवसाय करणाऱ्यांनी नोंदणी महानिरिक्षक यांनी २०२१ मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
- त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम ३४ व ३५ विरुद्ध असल्याचे निरिक्षण नोंदविले आहे.
- त्यामुळे १२ जुलै २०२१चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४(१)(i) रद्द ठरविले ठरवले आहे.
- तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणे करण्यास नाकारू नये, असा निकाल दिला होता.
- यावर सरकारने औरंगाबाद खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
- ही याचिका फेटाळत न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे.
.............................