पुणे, ता. १६ : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या सर्व्हरमधील तांत्रिक अडचणी अद्याप दूर झाल्या नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन भाडेकरारांची (लिव्ह अँड लायसन्स) नोंदणी मागील १५ दिवसांपासून रखडली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध भागांतील इस्टेट एजंट्स, भाडेकरार करणारे सर्व्हिस प्रोव्हायडर यांनी मंगळवारी नोंदणी महानिरीक्षक यांची भेट घेतली. त्यावर भाडेकरार नोंदणीबाबत लवकरात लवकर मार्ग काढू, असे आश्वासन नोंदणी महानिरीक्षक यांनी दिले.

राज्यातील ग्रामीण भागातून आणि परराज्यांमधून महानगरांमध्ये नोकरी, शिक्षणानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. या नागरिकांना रहिवास पुरावा, दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन खरेदी, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी, गॅसनोंदणी, पारपत्र, विवाहनोंदणी अशा विविध कारणांसाठी ऑनलाइन भाडेकरार ग्राह्य धरण्यात येतो. आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करायचा असल्यास अर्ज भरण्यापूर्वीचा किंवा अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिनांकापूर्वी भाडेकरार नोंदणीकृत असणे शिक्षण विभागाने बंधनकारक केले आहे. नागरिकांची वाढती गरज लक्षात घेऊन विभागाकडील ऑनलाइन भाडेकराराला आता राज्य सरकारनेही कायदेशीर म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ऑनलाइन भाडेकरार करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे.

राज्यभरात दररोज सुमारे अडीच ते तीन हजार भाडेकराराच्या दस्तांची नोंदणी होते. मागील महिन्यात नोंदणी विभागाच्या सर्व्हरला तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे त्यांची नोंदणी करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात सुमारे सहा हजारांहून अधिक दस्तनोंदणीसाठी प्रलंबित होती. मध्यंतरी तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यामुळे काही प्रमाणात प्रलंबित दस्तांची नोंदणी टप्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात आली. परंतु पुन्हा सर्व्हेरमध्ये अडचणी येऊ लागल्याने हे काम मागील १५ दिवसांपासून थांबले आहे. त्याचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
यामध्ये पुणे, नगर, नाशिक, सोलापूर, नागपूर, मुंबई, ठाणे, बदलापूर आणि नाशिक येथील नागरिकांचा समावेश होता. या वेळी असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडरचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी, मंगेश पाटील, योगेश पंपालिया, चेतन देवरे, जितेंद्र नानकानी आदी उपस्थित होते.