पुणे, ता. १८ ः ‘‘राज्यघटनेनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन व चिकित्सक वृत्तीचा प्रसार करणे, हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मात्र त्याकडे आपण लक्ष देत नाही. पण जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार बऱ्याच अवैज्ञानिक गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यात आला आहे’’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश हेमंत गोखले यांनी व्यक्त केले.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या दहाव्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतून निर्माण झालेले दोन कायदे’ या विषयावर आयएलएस विधी महाविद्यालयात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी अध्यक्षस्थानावरून गोखले बोलत होते. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा आणि जादूटोणाविरोधी कायदा या दोन कायद्यांवर या वेळी चर्चा झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि चर्चासत्राचे उद्‍घाटक ॲड. अभय नेवगी म्हणाले, ‘‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्रा. कलबुर्गी यांनी चुकीच्या रूढी-परंपरांवर हल्ला चढवला. त्यामुळे त्यांना मारले गेले. अजूनही या कटाचे सूत्रधार सापडले नाहीत. महाराष्ट्र, गोवा आणि इतर राज्यांत झालेल्या विविध हिंसांच्या घटनांची वेळीच दखल घेतली असती, तर पुढील गुन्हे झाले नसते.’’
सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यावरील सत्रात मुंबई उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ ॲड. नीलेश पावस्कर, प्रा. डॉ. नितीश नवसागरे आणि मुक्ता दाभोलकर यांनी सहभाग घेतला. ॲड. पावस्कर म्हणाले, ‘‘जातीबाह्य करणे आणि सामाजिक बहिष्कार टाकणे, या दोन बाबी आहेत. सामाजिक बहिष्कारात पहिली हानी ही मानसिक आरोग्याची होते. आर्थिक आणि शारीरिक हानीचा मुद्दा नंतर येतो. हा कायदा खूप कष्टाने तयार झाला. पोलिसांमध्ये या कायद्याबाबत खूप अज्ञान आहे, त्यामुळे या कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यास मर्यादा येतात.’’
मुक्ता दाभोलकर यांनी सामाजिक बहिष्काराला बळी पडलेल्या व्यक्तींची मुलाखत घेतली. डॉ. हमीद दाभोलकर, नंदिनी जाधव आणि सम्राट हटकर यांनी जादूटोणाविरोधी कायदाविषयक विविध बाबींवर विस्तृत सादरीकरण केले. विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दीपा पातुरकर यांनी स्वागत केले. अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्राचे व्यवस्थापकीय संपादक व प्रकाशक राहुल थोरात यांनी प्रास्तविक केले. प्रा. मुग्धा हेडाव यांनी सूत्रसंचालन केले.