पुणे, ता. १६ : पुणे विभागीय आयुक्तालयातील अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना सेवेत ठेवले, तर तपासात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना निलंबित करावे, असे पत्र केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) विभागीय आयुक्त कार्यालयास दिले आहे. त्यानुसार तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
रामोड हे विभागीय आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्त पदावर होते. सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्‍यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भात त्यांच्याकडे दावा सुरू होता. संबंधित शेतकऱ्याला मोबदला मान्य नव्हता. या प्रकरणात न्यायनिवाडा करण्यासाठी राज्य सरकारने लवाद म्हणून रामोड यांची नियुक्ती केली होती. भूसंपादन मोबदल्याचे अपिल मान्य करण्यासाठी त्यांनी तक्रारदाराकडे आठ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. या प्रकरणी तक्रारदाराच्या वकिलांनी ‘सीबीआय’कडे तक्रार दाखल केली.
दरम्यान, या प्रकरणी रामोड यांना निलंबित करावे, असे पत्र सीबीआयने विभागीय आयुक्तांना दिले आहे. त्यांना सेवेतून निलंबित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे ‘सीबीआय’च्या पत्रानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे, असे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.