पुणे, ता. २१ ः कर्मचारी पतसंस्थांकडून सभासदांसाठी वाटप केल्या जाणाऱ्या दीर्घ आणि तातडीच्या कर्ज वाटपाच्या रकमेत सहकार खात्याने भरीव वाढ केली आहे. शिवाय कर्ज वाटप करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगाराच्या ३० पटीच्या रकमेएवढे कर्ज वाटप करण्याची अटही रद्द केली आहे. तरीही आजही या पतसंस्था या पूर्वीच्या नियमानुसार कमाल कर्ज मर्यादा निश्‍चित करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रत्यक्षात या पतसंस्थांना नवीन सुधारित कर्ज मर्यादेच्या नियमावलीनुसार आणि कर्मचारी पगाराच्या वर्गवारीनुसार कर्जाची रक्कम निश्‍चित करणे आवश्‍यक आहे.
सुधारित कमाल कर्ज मर्यादेनुसार कर्मचाऱ्यांना आता किमान पाच लाख रुपये तर, कमाल ५० लाख रुपयांपर्यंत दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळू शकेल. या निर्णयाचा राज्यातील सात हजार २३२ कर्मचारी पतसंस्थांच्या सभासदांना फायदा होणार आहे. सहकार खात्याने हा निर्णय सुमारे तीन वर्षांपूर्वीच हा निर्णय घेतला आहे. सध्या या पतसंस्था ज्या परिपत्रकाचा आधार घेत आहेत, ते परिपत्रक साडेतीन वर्षांपूर्वीच रद्द करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या रद्द केलेल्या परिपत्रकाच्या आधारे कर्जाची मर्यादा निश्‍चित करता येणार नसल्याचे सहकार खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.

नेमके काय झाले?
- सुधारित कर्ज मर्यादेच्या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना आता किमान ३० हजार रुपये आणि कमाल ८० हजार रुपयांपर्यंत तातडीचे कर्ज मिळू शकणार आहे.
- पूर्वी या संस्थांकडून पगाराच्या ३० पट रकमेइतकेच दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर केले जात असे. मात्र, या अटीमुळे कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा फायदा होत नसल्याचे सहकार विभागाच्या निदर्शनास आले.
- राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी ही पूर्वीची पद्धत रद्द करून पगाराच्या वर्गवारीनुसार कमाल कर्ज मर्यादा निश्‍चित केलेली आहे.
- प्रत्यक्षात या सुधारित निर्णयाची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबर २०२० पासून सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु या नव्या परिपत्रकाबाबत पतसंस्थाच अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे.

पगाराच्या वर्गवारीनुसार कमाल मर्यादा (दीर्घ मुदत कर्ज)
पगार - कमाल कर्ज मर्यादा (रुपयांत)

- १५ हजारापर्यंत - ५ लाख
- १५ ते २५ हजार - ८ लाख
- २५ ते ३५ हजार - १५ लाख
- ३५ ते ४५ हजार - २० लाख
- ४५ ते ५५ हजार - २५ लाख
- ५५ ते ७० हजार - ३० लाख
- ७० ते ९० हजार - ३५ लाख
- ९० हजार ते १ लाख - ३८ लाख

तातडीचे कर्ज वाटपासाठी सुधारित कर्ज मर्यादा
पगार - कर्ज मर्यादा (रुपयांत)
- ५० हजार रुपयांपर्यंत - ३० हजार
- ५० हजारांपासून ते १ लाखांपर्यंत - ६० हजार
- १ लाखांहून अधिक - ८० हजार

सुधारित नियमावली जाहीर
कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या आधारे दीर्घ मुदतीसाठीच्या कर्जाची सभासदनिहाय रक्कम कशी निश्‍चित करावी, याबाबतची सुधारित नियमावलीही सहकार विभागाने निश्‍चित करून दिली आहे. त्यामुळे कर्मचारी पतसंस्थांना आता या मार्गदर्शक नियमावलीच्या आधारेच दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची सभासदनिहाय रक्कम निश्‍चित करावी लागणार आहे.

राज्यातील कर्मचारी पतसंस्थांकडून त्यांच्या सभासदांना दीर्घ मुदतीचे
आणि तातडीचे असे दोन प्रकारचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु या कर्जाची सभासदनिहाय कमाल रक्कम किती असावी, यासाठी पगाराच्या ३० पट रकमेचा आधार घेतला जात असे. कमाल कर्ज मर्यादा निश्‍चितीची ही पद्धत ढोबळमानाने निश्‍चित करण्यात आली होती. याचा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा फायदा होत नसल्याचे अनेक पतसंस्थांनी सहकार विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे पगाराच्या वर्गवारीनुसार आता ही सुधारित कमाल कर्ज मर्यादा निश्‍चित केलेली आहे.
- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य