पुणे, ता. २६ : राज्यात लोकसभा निवडणुकीचे मतदान झालेल्या ठिकाणी शिक्षक भरती प्रक्रियेअंतर्गत निवड यादीतील शिक्षकांना नियुक्ती देण्यासंदर्भात गतीने पावले उचलली जाण्याची चिन्हे आहेत. मतदान झालेल्या ठिकाणी नियुक्तीबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले जात आहेत. त्यामुळे आता शिफारस झालेल्या शिक्षकांची प्रत्यक्ष नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये मुलाखतीशिवाय ११ हजार ८५ शिक्षकांची २५ फेब्रुवारीला भरती केली. त्यानंतर साधारणत: तीन ते साडेतीन हजार शिक्षकांना नियुक्ती मिळाली. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. परिणामी, उर्वरित शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रखडली. ही नियुक्ती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाला आयोगाने १९ एप्रिल रोजी परवानगी दिली. त्यानुसार आता निवड यादीतील अभियोग्यताधारकांना यथाशीघ्र नियुक्ती आदेश देण्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष मतदान झालेल्या ठिकाणी नियुक्तीबाबत कार्यवाही करण्यास परवानगी दिली आहे. ही परवानगी विचारात घेता ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत विनंती करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सर्व संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडून आदेश दिले जात आहेत, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
दरम्यान, २०१७ भरतीमधील २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीबाबत न्यायालयीन प्रकरणांमधील स्थगिती उठवण्याच्यादृष्टीने सिव्हिल ॲप्लिकेशन दाखल करण्यासंदर्भात शासकीय अभियोग्यतांना विनंती केली असून त्याबाबतची न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडण्यात येत आहे.
‘‘शिक्षकांची उर्वरित भरती प्रक्रिया तसेच भरती प्रक्रियेतील अन्य अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सातत्याने केला जात आहे. या भरती प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच काही मंडळी अधिकृत माहिती नसताना तसेच प्रशासकीय कार्यपद्धती, निर्णय प्रक्रिया अथवा नियम याची जुजबी माहिती नसताना स्वत:च्या मनाने संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यापासून सर्वांनी सावध राहावे,’’ असे आवाहन मांढरे यांनी केले आहे.

शिक्षक भरती प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीतील कार्यवाही सुरू असतानाच पुढची निवड फेरी घेण्याच्या दृष्टीने सर्व नियमांचे पालन करून प्रशासकीय प्रक्रिया करण्यात येत आहे. पुढच्या फेरीतील माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त व तत्सम पदांतील वेगवेगळ्या घटकांच्या मागण्या विचारात घेता समन्यायी पद्धतीने आणि शासन निर्णयातील सूचनांचे पालन करून भविष्यात कोणतीही न्यायालयीन गुंतागुंत होऊ नये, याची दक्षता घेऊन कार्यवाही करण्यात येत आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊ पुढील निवडफेरी लवकरात लवकर घेण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न होत आहेत.
- सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त.

या मतदारसंघातील शिक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा
- रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर
- बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी