पुणे : आदिवासी विकास विभागाच्या धर्तीवर वसतीगृह योजनेपासून वंचित राहिलेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वयंम योजना राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांना आता बारावीनंतर उच्चशिक्षण घेण्यास मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.

राज्य सरकारकडून प्रथम ही योजना धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे बारावीनंतर मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर येथे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष ६० हजार, तर ‘क’ वर्ग महापालिकेच्या क्षेत्रात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार आणि इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ४३ हजार रुपये प्रतिवर्ष शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. वसतीगृह योजनेपासून वंचित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. दरवर्षी सुमारे २६ हजार विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे, अशी माहिती ओबीसी वेल्फेअर विभागाचे संचालक ज्ञानेश्‍वर खिलारी यांनी दिली.

काही अटी-शर्तींवर ही शिष्यवृत्ती योजना धनगर समाजातील उच्चशिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्ष (२०२४-२५) पासून ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

-ज्ञानेश्‍वर खिलारी, संचालक, ओबीसी वेल्फेअर विभाग

शिष्यवृत्तीसाठी असलेल्या अटी-शर्ती
-अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक
-ज्या शहरात शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतला आहे, त्या शहरातील विद्यार्थी रहिवासी नसावा
-बारावी परीक्षेत किमान ६० टक्के गुण आवश्‍यक
-प्रवेश घेतलेला अभ्यासक्रम दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचा नसावा
-विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाखांपेक्षा अधिक नसावे