पुणे, ता. १० : विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी धो-धो मते दिली असतानाही राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात पुणे महानगरासाठी मात्र आखडता हात घेतला असल्याचे समोर आले आहे. पुणे-शिरूर दरम्यान उड्डाणपूल उभारण्यासाठीची तरतूद वगळता अन्य कोणत्याही प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. विशेषतः राज्यातील विमानतळासाठी भरीव तरतूद करताना पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाबाबत मात्र अर्थसंकल्पात मौन बाळगण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुणे शहरासह जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदार संघांपैकी १९ जागांवर महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले. शहर व जिल्ह्यात मिळून चार मंत्री आहेत. पुणे महानगरच्या परिसरात पुरंदर विमानतळ, पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोअर, मुंबई-पुणे-बंगलोर हायस्पीड ट्रेन, रिंगरोड यासारखे सुमारे पंधराहून अधिक सुमारे एक लाख कोटी रुपये किमतीचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हेच राज्याचे अर्थमंत्री आहेत. महायुतीला भरभरून साथ देणाऱ्या या जिल्ह्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र पुणेकरांच्या पदरी निराशा आली आहे.
नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे ते शिरूर दरम्यान दुमजली उड्डाणपूल उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर आंबेगाव येथील शिवसृष्टीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पलीकडे जाऊन दोन नवीन मार्गावर मेट्रो रेल्वेचे विस्तारीकरण करणे, तुळापूर येथील छत्रपती संभाजीमहाराज यांचे स्मारक, पुण्यातील आद्यक्रांती गुरू लहूजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकासाठी तरतूद करण्यात आली असल्याचा ओझरता उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यासाठी नेमकी तरतूद किती केली आहे, यांची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
विशेष म्हणजे पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाचा प्रश्‍न मार्गी लावणार, अशी घोषणा वारंवार सत्तेतील मंत्र्यांकडून करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र या प्रकल्पासाठी कोणतीही तरतूद केली नसल्याचे समोर आले आहे. या उलट शिर्डी, नागपूर, नवी मुंबई, अमरावती, रत्नागिरी, गडचिरोली, अकोला येथील विमानतळासाठी मात्र भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोअर, पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण, पुणे-नाशिक रेल्वे महामार्ग यांच्या भूसंपादनासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. पुणे महापालिकेने शहरातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी व विकास आराखड्यातील रस्त्यांच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, तर सिंहगड रस्त्यावर गुलेयन बॅरी सिन्ड्रेम (जीबीएस) रुग्ण आढळल्यानंतर या भागात जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकार निधी देईल, अशी घोषणा पालकमंत्री यांनी केली होती. त्यालाही या अर्थसंकल्पात वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पुण्यासाठी ठळक तरतुदी
१) पुणे-शिरूर ५४ किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलासाठी ७ हजार ५१५ कोटी
२) तळेगाव ते चाकण या २५ किलोमीटर लांबीच्या चारपदरी उड्डाणपुलासाठी ६ हजार ४९९ कोटी
३) आंबेगाव येथील शिवसृष्टीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५० कोटी रुपये
४) पुणे, नागपूर आणि मुंबई मेट्रो प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी एकत्रित १४३ कोटी तरतूद

केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे मध्यमवर्गीय, गरीब, शेतकरी आणि महिलांना मदतीची संजीवनी दिली त्याच पद्धतीने राज्याच्या अर्थसंकल्पही सर्वसामान्यांना आधार देणारा आहे. महाराष्ट्र निर्यात प्रोत्साहन धोरण, पर्यटन धोरण, नवे आयटी धोरण, लॉजिस्टिक्‍स धोरण, आरोग्य पर्यटन धोरणावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. लाडकी लेक, लाडकी बहीण या योजनांची व्याप्ती वाढविली आहे. कृषी व ग्रामीण विकासाला चालना व कृषी उत्पादनांना बाजारभावासाठी धोरणात्मक निर्णयही घेण्यात आला आहे.
- डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद

विकसित महाराष्ट्र साध्य करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पुण्यातील नवीन मेट्रो मार्ग, हरित ऊर्जा प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया तसेच पुणे जिल्ह्यातील कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विविध पायाभूत सुविधांसाठी निधीची तरतूद करतानाच आपला सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठीही या अर्थसंकल्पात भक्कम पाठबळ दिले आहे.
- माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री, नगरविकास व परिवहन