संयम बाळगा अन् अंमलबजावणीची वाट पाहा
किंवा
-----------
आरक्षण टिकविणे सरकारची जबाबदारी
------------------------
मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्यात असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, हा ‘जीआर’ फसवा आहे, अशी चर्चा होऊ लागली. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मिळालेल्या एवढ्या मोठ्या यशाला छेद देण्याचे काम कोणी करू नये. संयमाने वागून, काही काळ वाट पाहावी. सरकारला संधी द्यावी, त्यानंतर बोलावे. हे आरक्षण टिकविणे सरकारची जबाबदारी आहे.
-------------------------------------
विकास पासलकर, केंद्रीय निरीक्षक, संभाजी ब्रिगेड
----------------------------------------
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात भरपूर चर्चा सुरू आहे. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारच्या वतीने मंत्रिमंडळ उपसमितीने सरकारी अध्यादेश (जीआर) दाखविला आणि अखेर त्यांनी उपोषण सोडले आणि राज्यभरात मराठा समाजाचा जल्लोष साजरा झाला. पण, त्यानंतर मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भात उलट- सुलट चर्चा सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाचा ‘जीआर’ फसवा आहे, अशी चर्चा होऊ लागली. राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक ‘जीआर’ काढलेले आहेत. त्यामुळे यातून फसवणूक करण्याचे धाडस सरकार करणार नाही, असे मला वाटते. मात्र, तरीही आरक्षणाचा प्रश्‍न जादूची कांडी फिरवल्यासारखा सुटणार नाही. आंदोलनाची धग मराठवाड्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होती. मराठा आरक्षणाचा विषय पाहिला तर ४०-४५ वर्षांपासून संघर्ष हा कायमच सुरू राहिलेला आहे आणि मग संघर्षाच्या वाटेवरून जात असताना यश- अपयशाचे मूल्यमापन होत राहील. अनेक आंदोलने झाल्यानंतर अनेक क्रिया- प्रतिक्रिया येत असतात, तसेच सरकारने काढलेल्या ‘जीआर’वर साधक- बाधक चर्चा होईल. विरोधक न्यायालयापर्यंतही जातील. ‘जीआर’मध्ये थोड्या काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने मराठा समाजाला दिलेला शब्द, मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेला ‘जीआर’ आणि त्या माध्यमातून गावपातळीपर्यंत ज्या काही सूचना सोप्या करून मांडलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये जर फसवाफसवी होत असेल तर त्याविरोधात अजूनही लढायला मावळे तयारच आहेत. परंतु शक्यतो सरकार असं धाडस करणार नाही आणि म्हणून एकदम सरसकट मराठा समाजाचा प्रश्‍न याच्यातून सुटेल असेही नाही. परंतु इतर उर्वरित महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये आणि इतर विभागांमध्ये सरसकट कुणबी आहे. परंतु आज ‘जीआर’च्या माध्यमातून कुणबी सर्टिफिकेट्स मिळतील आणि जी सर्टिफिकेट्स शासकीय प्रणालीमध्ये आहेत त्यांना वैधता मिळेल. त्यामुळे यासंदर्भामध्ये आपल्याला ‘जीआर’च्या माध्यमातून सरकारने एकदम अशी कुठली फसवाफसवी केली, असे म्हणणे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे होईल. जरांगे पाटील या अशा फसवाफसवीला बळी पडणार नाहीत.
आंदोलनानंतर लगेच प्रतिक्रिया देऊन आपण एका मोठ्या यशाला छेद देण्याचे काम करू नये. समजूतदार कार्यकर्त्यांनी थांबावे. वाट पाहावी. सरकारला काही संधी द्यावी, त्यानंतर बोलावे. सरकारवर विश्‍वास ठेवण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता लढाईला सुरुवात झाली आहे. थोडीशी पाऊलवाट निर्माण केली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून किमान मराठवाड्याचा प्रश्‍न सुटतोय, याचे मोठे समाधान आहे.
मागच्या दारातून ओबीसीमधूनच मराठ्यांना आरक्षण दिले गेलेय, असे ओबीसींचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यांच्या ताटातले किंवा ते ओढण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. परंतु जे आमच्या हक्काचे आहे, ते मिळालेच पाहिजे. ज्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यात ओबीसी नेते असतील, ओबीसी अभ्यासक असतील, यांनासुद्धा हे मान्य आहे. ज्या लोकांच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडत आहेत, त्या लोकांना आरक्षण मिळण्यास कोणाचीच काही हरकत नाही. त्यामुळे या आरक्षणाला मागच्या दरवाजाने प्रवेश केला, असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे आहे. आतापर्यंत मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अनेक आयोग स्थापन करण्यात आले होते. स्थापन केलेल्या काही ओबीसीमधील घटक असे आहेत, की त्यांना एक एका पत्रावरसुद्धा आरक्षण दिलेले आहे. त्यावेळेस मराठा समाजाने कधी त्या आरक्षणाला आक्षेप घेतला नाही, याचे कारण मराठा समाजाला महाराष्ट्राचे सामाजिक भान आहे.
सामाजिकदृष्ट्या मराठा समाज अनेक वर्षे आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. सामाजिक मागासलेपण त्याचे सिद्ध झालेले आहे आणि त्यामुळे त्या समाजाला आता न्यायाच्या भावनेतून जर न्याय मिळत असेल तर आपण सर्वांनी उलट त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. एकमेकांमध्ये वाद- विवाद करून कुठलाही प्रश्‍न सुटत नाही. सामंजस्याने प्रश्‍न सुटतो आणि न्यायप्रक्रियेमध्ये आपल्याला संधी आहे. त्यामुळे आपण ही आमची न्यायाची लढाई आहे आणि मिळालेली संधी आहे, त्याचा निश्‍चितरीत्या मराठवाड्यातील मुलांना फायदा व्हावा, हीच त्याच्या पाठीमागची आमची अपेक्षा आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे आणि मराठा समाजाच्या रेट्यामुळे सरकारने काही काळ प्रलंबित ठेवलेल्या या विषयाला योग्य तो न्याय मिळालेला आहे. खरंतर ही सुरुवात आहे, ही पाऊलवाट आहे. पुढे आरक्षणाचा राजमार्ग तयार होईल व त्यातून समाजाचे अनेक प्रश्‍न सुटतील.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये समाजामधील तरुण मुलांच्या हाताला काम नाही. शिक्षणामध्ये अनेक अडचणी येतात आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये फी असेल किंवा काही ठिकाणी शैक्षणिकदृष्ट्या त्यांना संधी मिळताना अडचणी येतात, तर या अडचणी सगळ्या सर्वप्रथम दूर होणार आहेत आणि त्यामुळे शिक्षणामध्ये त्यांना संधी मिळाल्यानंतर त्यांना पुढे नोकरीमध्येसुद्धा संधी मिळू शकते आणि मुळात शिक्षण मिळाल्यानंतर शिक्षणाच्या माध्यमातून उद्योग व्यवसायामध्येसुद्धा संधी मिळेल आणि निश्‍चितच ते त्याचे सोने करतील. आता तरुणांना सगळीकडे सरकारी नोकऱ्या लागतील असं नाही, परंतु जी संधी आहे, त्यामधून भविष्य घडवता येऊ शकेल.
मराठवाड्यामध्ये नापिकी, दुष्काळ अशा अनेक समस्या आहेत. तेथील समाजाची अवस्था फारशी चांगली नाही. त्यामुळे तेथील तरुणांना या माध्यमातून सुवर्णसंधी मिळाली आहे, असे म्हणू शकतो. यातून त्यांना संजीवनी मिळेल आणि त्यातून तरुणांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध होईल. शिक्षणामध्ये चांगली संधी मिळेल, त्यातून त्यांची कौटुंबिक स्थिती उंचावल्याशिवाय राहणार नाही. या सगळ्यातून सामाजिक स्थितीही उंचावलेली दिसून येईल. हे सगळे आरक्षणाच्या मिळालेल्या फायद्यातून शक्य होणार आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण या निर्णयाकडे सामाजिक न्यायाने बघून, दोन घटकांमध्ये, दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही, यासाठी आपण काळजी घेतली पाहिजे आणि सामाजिक न्यायाची भावना ठेवली पाहिजे.