पुणे, ता. २१ ः पीएमपीच्या मोक्याच्या जागी असलेल्या दहा आगारांची नव्याने बांधणी करताना त्या जागेत व्यावसायिक इमारतदेखील बांधण्यात येणार आहे. ही जागा ४९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर विकसित केली जाणार आहे. व्यावसायिक जागेच्या वापरासाठी पूर्वी ३० वर्षांची मुदत होती. मात्र, त्यास अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळाला नाही. हे लक्षात घेत पीएमपी प्रशासनाने ६० वर्षांच्या कालावधीसाठी आगारांची जागा विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, राज्य सरकारने तो नाकारला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून ४९ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर दहा आगारांचा विकास करण्याचे ठरले असून, त्याला लवकरच राज्य सरकारची मंजुरी मिळणार आहे.
पीएमपीच्या तिकीट विक्रीमधून मिळणारे उत्पन्न हे मर्यादित असल्याने पीएमपी प्रशासनाने ‘नॉन फेअर रेव्हेन्यू’ अंतर्गत आपल्या जागांचा विकास व त्या जागा भाड्याने देण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक दिवसांपासून करीत आहे. मात्र, त्यासाठी केवळ ३० वर्षांची मर्यादा असल्याने त्याला अपेक्षित असा प्रतिसाद लाभत नव्हता. आता यावर पीएमपी प्रशासनाने तोडगा शोधून काढला आहे. ४९ वर्षांच्या मुदतीवर जागा उपलब्ध केली जाईल. तिथे नव्याने आगार बांधले जाईल व व्यावसायिक इमारत बांधली जाईल. यामुळे पीएमपीच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे.
------------
या दहा आगारांचा होणार विकास :
स्वारगेट
न. ता. वाडी
कोथरूड
हडपसर
अप्पर डेपो
पुणे स्टेशन डेपो
निगडी
भोसरी
पिंपरी
कात्रज
---------------------
नवीन आगार होणार :
हे दहा आगार ज्या जागेत आहेत, त्या जागेतच अस्तित्वात असलेले आगार पाडून त्या जागी नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. आताची इमारत सुमारे ४० ते ५० वर्षे जुनी झाली आहे. त्यामुळे काही इमारतींमध्ये नवीन सुविधा उपलब्ध करून देणे अवघड होत आहे. त्यामुळे आगारांच्या इमारती पाडून त्याजागी नवीन इमारत बांधून तिथे आधुनिक सुविधा पुरवल्या जातील.

पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा
- प्रत्येक आगारात फास्ट चार्जिंगची सोय
- बससाठी मोठ्या पार्किंग शेड्स उभारणार
- बसची दैनंदिन तपासणी व दुरुस्तीसाठी आधुनिक कार्यशाळा उभारली जाईल
- ऑटोमेटेड बस वॉशिंग मशिन बसवली जातील
- प्रत्येक आगारात सीसीटीव्ही, जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग सेंटर राहील
- प्रवासी सेवा सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे
-------------
‘‘पीएमपीच्या दहा आगारांचा व्यावसायिक हेतूने वापर होण्याच्या उद्देशाने ४९ वर्षांच्या मुदतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सल्ल्यानुसार हा प्रस्ताव दिला आहे.
- पंकज देवरे,अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएल
------