पुणे, ता. १५ : पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये जलसंपदा विभागाकडून धरण, कालव्यासारख्या प्रकल्पांसाठी अनेक ठिकाणच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनींची ‘लँड बँक’ करण्याचा महामंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, कोणकोणत्या ठिकाणी विभागाच्या जमिनी आहेत, त्यावर अतिक्रमण झाले आहे की नाही, त्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर जलसपंदा विभागाचे नाव लावण्यात आले आहे की नाही, याबाबतची माहिती घेण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत,’’ अशी माहिती जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी दिली.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक सोमवारी पाटील यांनी घेतली. यावेळी त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या विविध ठिकाणी असलेल्या जमिनींची माहिती घेतली. बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना बैठकीतील आढाव्याची माहिती दिली. जलसंपदा विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमणे दूर करण्याच्या सूचना त्यांनी यापूर्वी झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने त्यांना विचारलेल्या प्रश्‍नांवर त्यांनी ही माहिती दिली.
ते म्हणाले, ‘‘कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत पाच जिल्ह्यांमध्ये धरण, कालवे प्रकल्पांसाठी अनेक ठिकाणी जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी काही जमिनींच्या सातबाऱ्यावर जलसपंदा विभागाचे नाव नाही. काही ठिकाणी जमिनीवर अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे सर्व जमिनींची माहिती संकलित करण्यासाठी एका खासगी संस्थेला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. त्या संस्थेकडून सर्व जमिनींची माहिती संकलित केली जाईल. जमिनींची मोजदाद केली जाईल. त्यानंतर त्यापैकी किती जमिनींच्या सातबाऱ्यावर विभागाचे नाव आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करून नावे लावण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत.
खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्याच्या प्रकल्पाला सर्व प्रकाराची मान्यता मिळाल्यानंतरही काम सुरू झालेले नाही. त्यावर विखे पाटील म्हणाले, ‘‘प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा आणि कामाचा काही संबंध नाही. संबंधित कंपनीला आम्ही कार्यादेश दिला आहे. त्या कंपनीने काम सुरू करावे. त्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.’’

नाबार्डकडे १५ हजार कोटींची मागणी
विभागाचे बजेट तीन हजार कोटी रुपये आहे, असे सांगून विखे पाटील म्हणाले, ‘‘अनेक प्रकल्पांची कामे अपूर्ण राहिली आहेत. काही प्रकल्पांची कामे वर्षांनुवर्षे सुरू आहेत. त्यांचा आढावा घेऊन कामांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जे प्रकल्प एक ते तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकतात, अशा सर्व प्रकल्पांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण झाले आहे. त्या सादरीकरणानंतर नाबार्डकडे आम्ही १५ हजार कोटी रुपये मागितले आहेत. ‘नाबार्ड’कडून वेळेत निधी उपलब्ध झाल्यास पहिल्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण करता येतील. अनेक कालवे जुने झाले आहेत. त्यांचे अस्तरीकरण, मजबुतीकरण करावे लागेल. तसेच बंदिस्त कालव्यातून पाणी पुरवठा करता आला तर पाणीगळती थांबेल तसेच खर्चही कमी होईल.’’

‘पुण्याच्या पाणी वापराबाबत अभ्यास’
पुणे महानगरपालिकेने पाणी कोटा वाढवून देण्याची केलेली मागणी फेटाळून लावत जलसपंदाने १४.६१ टीएमसी इतका पाणी कोटा मंजूर केला आहे. त्याबाबत विचारता विखे पाटील म्हणाले, ‘‘गेल्या वर्षीच्या ०.४६ टीएमसी इतका पाणी कोटा वाढवून दिला आहे. पुण्याच्या पाणी वापराबाबत कृती दल तयार केले आहे. त्याच्याकडून महानगरपालिकेच्या पाणी वापराबाबत अभ्यास केला जात आहे. दुर्दैवाने महापालिकेकडून पाण्याचे शुद्धीकरण करून नदीत सोडण्याची कोणतीही उपाययोजना होत नाही. केवळ २० टक्केच पाणी शुद्ध करून सोडले जाते. पुण्यासह राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणाचा प्रश्न आहे. दूषित पाणी नदीत सोडून दिल्याने शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच नदीवर अवलंबून असलेल्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात राज्यातील महानगरपालिकांच्या पाणी शुद्धीकरणाबाबतची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.’’