पुणे, ता. १७ ः परदेशी नागरिक असलेल्या पतीसह सासरच्या मंडळींच्या अत्याचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळू शकते, असा महत्त्वाचा निर्वाळा देत येथील न्यायालयाने अमेरिकी नागरिक असलेल्या पतीला आपल्या पत्नीला एक लाख रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. ए. पांडे यांनी दिला. त्यामुळे घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा हा केवळ भारतात राहणाऱ्या नागरिकांपुरता मर्यादित नसून, परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या महिलांना, ओव्हरसीज सिटिझन्स ऑफ इंडिया कार्डधारकांना आणि भारतात तात्पुरते वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी महिलांनाही या कायद्याचे संरक्षण मिळू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे.
या कायद्याच्या २७ (१) (अ) कलमाचा आधार न्यायालयाने घेतला असून, घरगुती हिंसाचाराची घटना परदेशात घडली असली, तरी पत्नीचे कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरते वास्तव्य असलेल्या ठिकाणीही न्यायालयाला कार्यवाही करण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे.
या प्रकरणातील सुरेश आणि रेखा (नावे बदललेली) हे दोघेही मूळ भारतीय वंशाचे असून, अमेरिकी नागरिक आहेत. त्यांना एक मुलगा आहे. रेखा पुण्यात आल्यानंतर सुरेश व सासरच्या मंडळींविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. तिच्या वतीने अ‍ॅड. मयूर साळुंके, अ‍ॅड. अजिंक्य साळुंके, अ‍ॅड. अमोल खोब्रागडे आणि अ‍ॅड. पल्लवी साळुंके यांनी बाजू मांडली.
तक्रारीला सुरेश यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. कथित अत्याचाराची घटना अमेरिकेत झाली असल्याने भारतीय न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, पत्नी जिथे राहत आहे, ते ठिकाणही न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येते, असे नमूद करत न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला.
-------------
परदेशात कौटुंबिक हिंसाचार झाला असला, तरी भारतीय न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. हा अत्यंत सकारात्मक निर्णय असून, परदेशात राहणाऱ्या भारतीय महिलांना भारतात परत येऊन महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत न्याय मागता येऊ शकतो,
अ‍ॅड. अजिंक्य साळुंके आणि अ‍ॅड. मयूर साळुंके (रेखा यांचे वकील)