सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १७ : ‘‘राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अद्याप गौण खनिज क्षेत्र जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे कृत्रिम वाळू (एम सँड) उत्पादकांना वेगवेगळ्या विभागांची परवानगी घ्यावी लागत आहे. एक महिन्याच्या आत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या हद्दीतील गौण खनिज क्षेत्राचा आराखडा तयार करून तो राज्य सरकारकडे सादर करावा’’, असा आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बुधवारी दिला.
महसूल विभागाच्या सेवा पंधरवडा उपक्रमांतर्गत नव्याने लागू केलेल्या कृत्रिम वाळू ‘एम सँड’ धोरणासंदर्भात बावनकुळे यांनी खाण मालक, क्रशर मालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या वेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. बावनकुळे यांनी ‘एम सॅंड’ अध्यादेशातील त्रुटी आणि अडचणी बैठकीत ऐकून घेतल्या. या वेळी अनेक जिल्ह्यांत गौण खनिज क्षेत्राचा आराखडा जाहीर झाला नसल्याचे समोर आले. त्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी गौण खनिज क्षेत्र जाहीर करण्याचा आदेश दिला.
‘एम सँड’ धोरण पर्यावरणपूरक असल्याचे सांगून बावनकुळे म्हणाले, ‘‘ग्रामपंचायतींकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणारा वेळ आणि होणारा त्रास वाचविण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांच्या कालावधीत परवानगी देण्याचे बंधन घालावे. ग्रामपंचायतीने मुदतीत मान्यता दिली नाही, तर मंजुरी दिली, असे ग्राह्य धरून काम सुरू करावे. सरसकट खाण उद्योगांना सवलती मिळणार नाहीत. खाणचालकांनी एम सँड प्रकल्प तीन वर्षांच्या आत टाकणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच त्यांना सर्व सवलती दिल्या जातील.’’

बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा
खाणमालकांना दर ११ महिन्यांनी व्यवसाय परवाना काढावा लागतो. त्याची मुदत वाढविण्याबाबत बावनकुळे म्हणाले, ‘‘एक वर्षाऐवजी तीन वर्षांची मुदत करण्यात येईल. पर्यावरण खात्याची मंजुरी तातडीने मिळण्यासाठी दर महिन्याला बैठक घेण्याची विनंती त्यांना करण्यात येईल.’’
बांधकाम प्रकल्पाच्या खोदाईसाठीची परवानगी तीन महिन्यांचीच असते. त्यामुळे महसूल खात्याकडून पुन्हा परवानगी घ्यावी लागत असल्याची अडचण बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितली. त्याची दखल घेत या परवानगीची मुदत ‘महारेरा’कडे प्रकल्प नोंदणीसाठी पाठविलेल्या प्रस्तावात बांधकाम व्यावसायिकांनी जेवढी केली आहे, तेवढी केली जाईल, अशी घोषणा बावनकुळे यांनी केली.

डोंगर, टेकड्या खोदण्यास मनाई
टेकड्या आणि डोंगरांच्या परिसरात सर्वाधिक दगड असल्यामुळे तेथील उत्खननाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी खाण मालकांनी केली. त्यास बावनकुळे यांनी जाहीर नकार दिला. ते म्हणाले, ‘‘अशी परवानगी दिली तर पुण्यासह राज्यातील टेकड्या उद्‌ध्वस्त होतील.’’