पुणे, ता. ६ : लग्न म्हणजे दोन व्यक्तींचा एकत्र येऊन आयुष्याची नवीन सुरुवात करण्याचा क्षण; मात्र एका जोडप्याच्या बाबतीत ही सुरुवात अल्पकाळच टिकली. केवळ २८ दिवस एकत्र राहिल्यानंतर मतभेद होत असल्याने दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. अखेर वर्षभराच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर त्यांचा संसार कायमचा संपला.
या जोडप्याचा विवाह सात जुलै २०२४ रोजी झाला होता. दोघेही उच्चशिक्षित असून आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. लग्नानंतर काही दिवस सुखाने गेले, मात्र कालांतराने त्यांच्यात मतभेद होऊ लागले. वाद वाढत गेल्याने त्यांनी स्वतंत्र राहण्यास सुरुवात केली. दोघांमध्ये संवादाद्वारे तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न दोन्ही कुटुंबीयांनी केले; परंतु त्यात यश आले नाही. शेवटी त्यांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर या जोडप्याने हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५च्या कलम १३(बी) अंतर्गत घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. तो २६ सप्टेंबरला कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केला होता. कायद्यानुसार न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्यांचा ‘कूलिंग पिरियड’ देऊन पुन्हा विचार करण्याची संधी दिली. मात्र, या कालावधीतही मतभेद मिटले नाहीत. त्यामुळे चार ऑक्टोबरला कौटुंबिक न्यायालयाने त्यांचा परस्पर संमतीचा घटस्फोटाचा दावा मंजूर केला. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश एस. एन. रुक्मे यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयासमोर सादर दाव्यात दोघांनी एकमेकांकडून कोणतीही आर्थिक देवाण-घेवाण नसल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच मालमत्ता, रक्कम किंवा इतर कोणत्याही आर्थिक स्वरूपातील देणेघेणी न करता दोघांनी शांततेने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. या दाव्यात पती-पत्नीच्यावतीने अॅड. मंगेश कदम आणि अॅड. सुमेध जोगदंडे यांनी काम पाहिले.

सामाजिक पातळीवर अशा घटना वाढत आहेत. व्यावसायिक क्षेत्रातील ताणतणाव, बदलते जीवनमान आणि परस्पर संवादाचा अभाव या कारणांमुळे अनेक तरुण दांपत्यांमध्ये मतभेद निर्माण होत आहेत. केवळ काही दिवसांतच संसार संपुष्टात येणे ही चिंताजनक बाब असून, अशा घटनांमधून विवाहपूर्व समुपदेशनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. या प्रकरणात ‘कूलिंग पिरियड’ वगळण्यात आला.
- अॅड. मंगेश कदम, पति-पत्नीचे वकील