पुणे, ता. १८ : पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना दोन वर्षानंतर राज्य सरकारकडून पुन्हा दिलासा मिळाला आहे. बारा मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवरील इमारतींना सध्या असलेली २४ मीटर उंचीची मर्यादा वाढवून ३६ मीटरपर्यंत केली आहे. त्यामुळे उंचीमुळे पुनर्विकास रखडलेल्या सोसायट्यांचा विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये बांधकाम नियमावलीत एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारने ‘युडीपीसीआर’ (एकात्मिक बांधकाम विकास व प्रोत्साहनपर नियंत्रण) नियमावली लागू केली. या नियमावलीतील कलम १०.१.१ मध्ये बारा मीटरपर्यंत रुंदी असलेल्या रस्त्यांवर ३६ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारती उभारण्यास परवानगी दिली. विशेष म्हणजे ही नियमावली लागू होण्याआधी ५ जानेवारी २०१७ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत पुणे शहरात बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ३६ मीटर उंचीपर्यंत इमारत बांधण्यास परवानगी होती. त्यानुसार बांधकाम परवानगी दिल्या जात होत्या. असे असताना त्या नियमावलीत एक ओळ टाकून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंतच ही तरतूद लागू असेल, अशी ‘मेख’ नगरविकास खात्याकडून मारण्यात आली होती. तसेच, राज्य सरकारला वाटेल तेव्हा, या नियमात दुरुस्ती करून इमारतींच्या उंचीबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यात म्हटले. इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा आल्याने पुणे शहरातील बारा मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यावरील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. अखेर दोन वर्षांनंतर नगरविकास विभागाला जाग आली.
बारा मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर २४ ऐवजी ३६ मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याची तरतूद पुणे शहरासाठी लागू केली. मात्र, ती लागू करताना केवळ पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांनाच ही सवलत लागू राहील. याबाबतचे आदेश नगररचना विभागाच्या सहसचिव डॉ. प्रतिभा भदाणे यांनी काढले आहेत. त्यामुळे उंचीवरील ही मर्यादा काढताना पार्किंगसाठीची सहा मीटरची रुंदी वगळण्यात आली. त्यामुळे मान्य ‘एफएसआय’बरोबरच (चटई क्षेत्र निर्देशांक) टीडीआर, प्रीमिअम एफएसआय, फंजीबल एफएसआय वापरून पुनर्विकास करणे सोसायट्यांना शक्य होणार आहे.

१२ मजली इमारत उभारणे शक्य
शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे बारा मीटर रूंदीपर्यंतच्या रस्त्यावर ३६ मीटर अधिक सहा मीटर पार्किंगचे अशी ४२ मीटरपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. सर्वसाधारण तीन मीटर उंचीचा एक मजला असतो. त्यामुळे ११ ते १२ मजली उंचीपर्यंतची इमारत उभारणे आता शक्य होणार आहे.

बांधकाम क्षेत्रातून विविध प्रतिक्रिया
दरम्यान, नव्या निर्णयामुळे अशा इमारतींना आता दिलासा मिळणार का, पूर्वलक्षी प्रभावाने या नियमाची अंमलबजावणी होणार का, असे प्रश्‍न आता बांधकाम क्षेत्रातून विचारले जात आहेत. केवळ पुनर्विकासास ही सवलत योग्य आहे का, अशाही प्रतिक्रिया बांधकाम क्षेत्रातून उमटल्या आहेत.

दृष्टिक्षेपात...
- इमारतींबाबत २४ मीटर उंचीची मर्यादा वाढवून ३६ मीटरपर्यंत केली
- पुनर्विकास रखडलेल्या सोसायट्यांचा विकासाचा मार्ग मोकळा
- पार्किंगसह ४२ मीटरपर्यंत बांधकाम करता येणार
- बारा मजली उंचीपर्यंतची इमारत उभारणे शक्य होणार
- पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांनाच ही सवलत लागू