पुणे, ता. १८ ः महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे (मसाप) या संस्थेच्या विद्यमान कार्यकारिणीने निवडणूक न घेता मुदतवाढ घेतल्याच्या विरोधात विजय शेंडगे यांनी दाखल केलेली याचिका धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने मंगळवारी स्वीकारली. शेंडगे हे निलंबित सभासद असल्याने ही याचिका वैध नसल्याचा ‘मसाप’च्या कार्यकारिणीचा युक्तिवाद अमान्य झाला. त्यामुळे आता या मुदतवाढीची कायदेशीरता तपासली जाणार आहे.

‘मसाप’च्या विद्यमान कार्यकारिणीची मुदत २०२१ मध्ये संपली होती, मात्र त्या वेळी कोरोनाच्या कारणामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत या कार्यकारिणीला मुदतवाढ देण्यात आली, मात्र त्यानंतरच्या काळातही निवडणूक न झाल्यामुळे शेंडगे यांनी २०२३ मध्ये या मुदतवाढीला आव्हान देणारी याचिका धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात दाखल केली होती.

दरम्यानच्या काळात शेंडगे यांचे ‘मसाप’चे आजीव सभासदत्व कार्यकारिणीने रद्द केले होते. त्यामुळे शेंडगे हे सभासद नसल्यामुळे याचिका दाखल करून घेऊ नये, असा युक्तिवाद ‘मसाप’च्या कार्यकारिणीने केला, मात्र हा युक्तिवाद अमान्य करून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असल्याची माहिती महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षक कृती समितीचे कार्याध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी यांनी दिली. त्यामुळे आता या याचिकेवर सुनावणी होणार असून, ही मुदतवाढ वैध होती अथवा नाही, याचा निकाल लागणार आहे.
----
‘मसाप’चे कामकाज घटनाबाह्य आहे, असे कोणतेही मत धर्मादाय उपायुक्तांनी व्यक्त केलेले नाही. बदल अर्जामध्ये पुराव्यानंतर गुण-दोषांवर निर्णय होणार आहेत. पुढील तारीख २४ मार्च अशी असून, न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. सुनावणी पूर्ण होईल तेव्हा अंतिम निकाल परिषदेच्या बाजूने लागेल, याची खात्री आहे. ः ॲड. यशवंत पवार, कायदेशीर सल्लागार, महाराष्ट्र साहित्य परिषद
----------------------
मी हा लढा संस्थेच्या हितासाठी उभारला होता. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. त्यामुळे सत्याचा विजय होईल आणि झुंडशाहीचा पराभव होईल.
- विजय शेंडगे, याचिकाकर्ते