उमेश शेळके : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ११ : आरक्षित जागांच्या मोबदल्यात जागामालकांना हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) देताना १० टक्के टीडीएस कापून घेण्याचा महापालिकेला विसर पडल्याचे समोर आले आहे. त्यापोटी सुमारे ३७५ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची नोटीस प्राप्तिकर विभागाने बजाविल्यामुळे महापालिकेचे धाबे दणाणले आहेत. याविरोधात महापालिकेने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, न्यायालयाने या वसुलीला स्थगिती दिली आहे.

हद्दीचा विकास आराखडा करण्याचे अधिकारी एमआरटीपी ॲक्टनुसार महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार हा आराखडा करताना पायाभूत सुविधांसाठी विविध प्रकाराचे आरक्षण दर्शविले जातात. या आरक्षणाच्या जागा रोख अथवा ‘टीडीआर’च्या स्वरूपात मोबदला देऊन ताब्यात घेण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार दरवर्षी महापालिकेकडून आरक्षणाच्या मोबदल्यात लाखो चौरस फुटांचा ‘टीडीआर’ दिला जातो. केंद्र सरकारकडून २०१७ मध्य प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९४ एल (ए) मध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार रोख अथवा ‘टीडीआर’ स्वरूपात मोबदला देताना ज्या जागेचा टीडीआर देण्यात येत आहे, त्या जागेचा रेडी-रेकनरमधील जमिनीचा दर ग्राह्य धरून त्यावर १० टक्के टीडीएस कपातीची तरतूद केली आहे. मात्र त्याचा विसर महापालिकेला पडला आहे. २०१७-१९ आणि २०१८-१९ या वर्षात महापालिकेने वाटप केलेल्या ‘टीडीआर’वर ‘टीडीएस’ कापून घेणे आवश्‍यक होते. परंतु महापालिकेने तो कापून न घेतल्यामुळे या दोन वर्षांतील ‘टीडीआर’वरील टीडीएसच्या थकबाकीपोटी ३७५ कोटी रुपये भरावेत, अशी नोटीस प्राप्तिकर विभागाने महापालिकेला पाठविली आहे.

तूर्तास महापालिकेला दिलासा
एकतर महापालिकेला थकबाकीची रक्कम स्वतःच्या तिजोरीतून भरावी लागणार आहे अथवा त्या काळात ज्या बांधकाम व्यावसायिकांना टीडीआर दिला, अशा सुमारे १६८ जणांकडून ती वसूल करावी लागणार आहे. यात सर्व प्रतिष्ठित आणि मोठे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या महापालिकेने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत वसुलीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.

वर्ष ---- ‘टीडीआर’ दिलेले बांधकाम व्यावसायिक- ‘टीडीएस’ची थकबाकी
२०१७-१८-------३८------------- २४९ कोटी रुपये
२०१८-१९------- १३० -----------१२६ कोटी रुपये

टीडीएस प्रकरणी महापालिकेला प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस आली होती. त्याविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
- ॲड. निशा चव्हाण,
विधी सल्लागार, पुणे महापालिका