पुणे, ता. ११ ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांकरिता लागू असलेली एक लाख पन्नास हजार रुपयांची वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विविध घटकांसाठी पाच हजार रुपये ते चार लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान असणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ घेण्याकरिता ‘महाडीबीटी’ या संकेतस्थळावर अर्ज करावे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

यासाठी मिळते अनुदान
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांसाठी नवीन सिंचन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळ्यांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, विद्युत पंपसंच, डिझेल इंजिन, सोलरपंप, एचडीपीई, पीव्हीसी पाइप, सूक्ष्म सिंचन, यंत्रसामग्री, परसबाग आदींसाठी अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.

आवश्यक कागदपत्रे
लाभार्थ्याकडे जात प्रमाणपत्र, सात बारा उतारा, आठ अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक असणे आवश्यक आहे. नवीन विहीर योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांकडे जास्तीत जास्त सहा हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.