पुणे, ता. १४ : मांजरी येथील सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघाला देण्यात आलेली जमीन जलसंपदा विभागाच्या मालकीची आहे. संघामार्फत ती जमीन खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला हस्तांतरित केली असेल आणि त्यांच्या नावावर त्यांची नोंद झाली असल्यास ती रद्द करावी, अशी विनंती जलसंपदा विभागाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला पत्राद्वारे केली आहे.
मांजरी येथील सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संघ मर्यादित या संस्थेच्या सदस्यांनी खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला बेकायदा जमीन दिली असल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. सर्व्हे क्र. १८०, १८१, १८२, १८३ व १८४ मधील सुमारे २४३ एकर क्षेत्र जमीन जलसंपदा विभागाकडून ड्रेनेजकरीता संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर १९४८ ते २०१५ या कालावधीमध्ये ही जमीन मे. सुभाष सामुदायिक सहकारी शेतकरी संस्था व वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांना भाडेपट्टाकराराने देण्यात आली. हा करार २०१५ मध्ये संपुष्टात आला. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या २०१४ मध्ये नियामक मंडळाच्या १०६ व्या बैठकीतील मंजूर ठरावामध्ये सर्व्हे क्र. १८० ते १८४ मधील १५४ एकर जमीन १५ वर्षांच्या कराराने सुभाष सामुदायिक या संस्थेला देण्याच्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, यापुढील कराराची कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने सद्यस्थितीमध्ये या जमिनीवर सुभाष सामुदायिक संस्थेचा कोणताही मालकी अधिकार नाही, असे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला जलसंपदा विभागाने पाठविलेल्या पत्राची प्रत ‘सकाळ’च्या हाती आली आहे.
त्यानंतर सहकारी संस्था शासकीय लेखापरीक्षक ९ यांनी २०२४ मध्ये जलसंपदा विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार सुभाष सामुदायिक संस्थेने त्यांच्या ताब्यातील जमीन बांधकाम व्यावसायिकांना हस्तांतरित केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने सर्व्हे क्र. १८० ते १८४ ही जमीन शासकीय मालकीची असून याच्या नोंदणीबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांनी पडताळणी करून त्याबाबत सविस्तर अहवाल विभागीय कार्यालयास देण्यात यावा. तसेच यामध्ये इतर खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावे नोंदणी झाली असल्याचे आढळून आल्यास ही नोंदणी तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांना केली आहे.
-----------------------