पुणे, ता. २९ : महापालिकेच्या शहरातील वाहनतळांवर ठेकेदारांकडून नागरिकांच्या लुटीचा प्रकार उघडपणे सुरू आहे. तरीही महापालिका प्रशासन राजकीय दबावापोटी ठेकेदारांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे. वाहनतळांची जबाबदारी असणाऱ्यांकडून ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार सुरू होता, आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही ठेकेदारांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी काळजी घेतली जात असल्याचेच यावरून दिसत आहे.
महात्मा फुले मंडई येथील कै. सतीशशेठ धोंडीबा मिसाळ वाहनतळ, हुतात्मा बाबू गेनू वाहनतळ, नारायण पेठेतील शिवाजीराव आढाव वाहनतळ, पुणे स्टेशन येथील तुकाराम शिंदे वाहनतळ, नारायण पेठेतील हरिभाऊ साने वाहनतळासह शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतील उद्याने, प्राणी संग्रहालये, ऐतिहासिक वास्तू अशा विविध ठिकाणच्या वाहनतळांवर चालकांकडून सर्रासपणे जादा पैसे घेतले जात होते. तेवढ्यावरच न थांबता नागरिकांना शिवीगाळ, दमदाटी, मारहाणीसारखे प्रकार सर्रासपणे सुरू होते. याबरोबरच वाहनतळांसाठी केलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले जात होते. हा गंभीर प्रकार ‘सकाळ’ने ‘आर्थिक लुटीचा तळ’ या वृत्तमालिकेद्वारे उघडकीस आणला. त्यानंतर, या प्रश्‍नावर शेकडो नागरिकांनी आपल्याला आलेले अनुभव व तक्रारी ‘सकाळ’कडे मांडल्या.

आयुक्तांच्या आदेशाला हरताळ
वाहनतळाची जबाबदारी असणाऱ्या विशेष प्रकल्प विभागाने काही वाहनतळांवर फलक लावून तोंडदेखल्या उपाययोजना केल्या. त्यानंतर, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी वाहनतळावरील लुटीसंदर्भात ठेकेदारांवर कडक कारवाईचे आदेश विशेष प्रकल्प विभागास दिले. संबंधित विभागाने महापालिका आयुक्तांच्या आदेशालाही न जुमानता वाहनतळाच्या ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याची ‘परंपरा’ कायम ठेवली आहे. ठेकेदारांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी वाहनतळाची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडूनच प्रयत्न केले जात होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देऊन ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. त्यानंतरही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ‘ठेकेदारांवर कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविला आहे’, असे सांगत उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.

प्रशासन इतके हतबल का?
वाहनतळाच्या ठेकेदारांवरील कारवाईसंबंधी महापालिका प्रशासन हतबल झाल्याच्या अवस्थेत आहे. कारवाई होऊ नये, यासाठी ठेकेदारांकडून अनेकांच्या ओळखीचा वापर करून महापालिका प्रशासनावर दबाव टाकला जात आहे. काही वाहनतळ राजकीय व्यक्तींशी संबंधित आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासन दाखवत नाही. ठेकेदारांबरोबरच त्यांच्याशी लागेबांधे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही महापालिका पाठीशी घालत असल्याचे चित्र आहे.

ना नियमावली, ना कारवाई!
वाहनतळांचे ठेकेदार, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर महापालिकेकडून कारवाई होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात, कारवाई झालेली नाही. याबरोबरच वाहनतळ ठेकेदारांसाठी नियमांमध्ये बदल करून कडक नियमावली तयार करण्याचेही काम सुरू होते. मात्र कारवाईला दिवसेंदिवस उशीर करून हे प्रकरण ‘शांत’ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

महापालिका वाहनतळांच्या ठेकेदारांवरील कारवाईसंदर्भात सूचना दिल्या आहेत, त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ते काम अजून पूर्ण झालेले नाही.
- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका

तुमचे मत कळवा...
महापालिकेच्या वाहनतळांवर ठेकेदारांनी नागरिकांची लूट सुरू आहे. मात्र राजकीय दबावापोटी ठेकेदारांवर कारवाई करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. याबाबत तुमचे मत मांडा...