पुणे, ता. १ ः राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) सेवेत असलेल्या व दहा वर्षांपेक्षा जास्‍त सेवा बजावलेल्‍या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी त्‍यांना नियमित शासन सेवेत समावेशन करावे ही मागणी कुटुंब कल्‍याण व माता बालसंगोपन विभागाच्‍या अतिरिक्‍त संचालक व आरोग्‍यमंत्री यांच्‍याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. ‘एनएचएम कर्मचारी नियोजन समिती, पुणे’च्या वतीने नुकतेच सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात काही प्रमुख मागण्या त्‍यांनी केल्‍या असून या मागण्‍या मान्‍य होत नसल्‍याने त्‍यांनी १४ दिवसीय कृती आराखड्यानुसार आझाद मैदान येथे लक्षवेध आंदोलन करण्‍याचा इशारा दिला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत समावेश करून त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि इतर विमा योजनांचा लाभ सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्‍याचबरोबर सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अनिश्चिततेपासून संरक्षण मिळावे आणि त्यांच्या भरतीसंदर्भातील धोरण स्पष्ट करण्यात यावे, कंत्राटी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनाच्या बाबतीत होणाऱ्या भेदभावाचा निषेध करून समान वेतन धोरण राबविण्यात यावे. समुदाय आरोग्‍य अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी व दर्जा देण्यात यावा, अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत. या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा समितीचे राज्‍य समन्‍वयक विजय गायकवाड व मनीष खैरनार यांनी दिला आहे.