पुणे, ता. ४ : ‘डीआरडीओ’चे माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांनी हनी ट्रॅप प्रकरणात पाकिस्तानी हस्तक महिलेला देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती पुरविल्याचा आरोप आहे. परंतु ही माहिती गोपनीय आहे की नाही, हे स्पष्ट नसल्याने शासकीय गुपिते कायदा लागू होणार नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षातर्फे करण्यात आला. दरम्यान, या खटल्यातून दोषमुक्त करण्याबाबत डॉ. कुरुलकर यांनी विशेष न्यायालयाकडे अर्ज केला आहे.
संरक्षण, संशोधन व विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) माजी संचालक डॉ. कुरुलकर यांना मे २०२३ मध्ये पाकिस्तानी हस्तक महिलेच्या ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून, तिला गोपनीय दस्तऐवज पुरवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या विरोधात शासकीय गुपिते कायद्याच्या कलम ३(१)(सी), ४ आणि ५ अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत.
या प्रकरणात आरोपीच्या बाजूने वकील अ‍ॅड. ऋषिकेश गानू यांनी विशेष न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांच्या समोर युक्तिवाद केला. ‘गोपनीय’, ‘अत्यंत गोपनीय’, ‘क्लासिफाइड’अशा विविध प्रकारांची व्याख्या करत, माहितीचे स्वरूप स्पष्ट न झाल्यास संबंधित कायद्याची कलमे लागू होऊ शकत नाहीत, असे त्यांनी अधोरेखित केले. एफआयआर आणि संबंधित फॉरेन्सिक अहवालात माहितीचा उल्लेख असला, तरीही ती शासकीय गुपिते अधिनियमाअंतर्गत येते की नाही, हे ठरवण्यासाठी तिचे स्वरूप समजणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद गानू यांनी मांडला.
यापूर्वी कुरुलकर यांनी न्यायालयीन कोठडीत असताना जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र तो विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. आता बचाव पक्षाने थेट खटल्यातूनच दोषमुक्ततेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी या प्रकरणातील आरोप निश्चितीचा मसुदा न्यायालयात सादर केला आहे. या अर्जावरील पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे.