सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीवर प्रश्‍नचिन्ह
बदललेल्या नियमाचा फटका; लाभाबाबत तपासणी करण्याचा महापालिकेचा निर्णय

पुणे, ता. ८ : वीज नियामक आयोगाकडून सौरऊर्जा वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असताना दुसरीकडे सौरऊर्जा वापरण्यासाठी वेळेचे बंधन घालण्यात आल्याने पुणे महापालिकेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता महापालिकेकडून सावध भूमिका घेऊन नवीन सौरऊर्जा प्रकल्प बसविणे फायदेशीर आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे महापालिका दरवर्षी वीजबिलापोटी दरवर्षी सुमारे २५० कोटी रुपयांचा खर्च करत आहे. यात बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. शहरातील नाट्यगृहे, महापालिकेच्या इमारती आणि रुग्णालयाच्या इमारती यावर आतापर्यंत २० प्रकल्प उभारले आहेत. त्याद्वारे ०.८५ मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जात असून त्याचा फायदाही महापालिकेला झाला आहे. त्यानंतर आणखी १९ इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात नाट्यगृह, जलशुद्धीकरण केंद्र येथून सुमारे २.८ मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती होऊ शकते. तर सहा सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्राच्या परिसरात प्रकल्प उभारल्यास १.८ मेगावॉट क्षमतेची वीजनिर्मिती होऊ शकते. यासाठी महापालिकेने आराखडा तयार केला आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगाच्या पूर्वीच्या नियमानुसार जेवढी वीजनिर्मिती सौरऊर्जेतून होत होती, ती वीज ग्राहकाच्या वीज वापरातून थेट वजा करून सवलत दिली जात होती. पण आता सौरऊर्जेच्या वापराबाबत नियमात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यामध्ये सौरऊर्जा वापराचा कालावधी कमी केला आहे. सायंकाळी ५ ते रात्री १२ या कालावधीत केलेला वीज वापर आयोग ग्राह्य धरणार नाही. त्यामुळे या कालावधीत महापालिकेला आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नव्याने मान्यता दिलेल्या वीजेचे दर आणि नियमावलीमुळे महापालिकेच्या या नियोजनावर पाणी फेरले गेले आहे. महापालिकेकडून पुढील काही वर्षांत एसटीपी, महापालिकेच्या मिळकती, पालिकेच्या शाळांच्या इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प करणे प्रस्तावित आहे. या कामाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

वीज नियामक आयोगाकडून सौरऊर्जा वापराबाबत नियम बदलण्यात आले आहेत. त्याचा नेमका काय परिणाम महापालिकेवर होणार याची तपासणी केली जात आहे. विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प बसविले जात आहेत. त्यामुळे बदललेल्या नव्या नियमामुळे काय होणार याचा तुलनात्मक अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेतले जाईल.
- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका